RKTV NEWS/ अनिल सिंह,01 जून। शिक्षकों और छात्रों के विकास की योजना रखने वालों के साथ चलने की मंशा रखने वाली संस्था ऑल इंडिया अभिवावक संघ के अध्यक्ष सह आरटीआई कार्यकर्ता राकेश रॉय ने विभिन्न सरकारी विद्यालयों का दौरा किया।शैक्षणिक स्तर और विद्यालय व्यवस्था के इस दौरे के पश्चात श्री रॉय ने बताया की शिक्षकों से बातचीत से यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई की शैक्षणिक माहौल और स्तर के लिए शिक्षक अपना सौ फीसदी योगदान देने के लिए तत्पर और बदलाव लाने के लिए आतुर भी है वो चाहते है की उनके विद्यालयों में पूरी व्यवस्था हो। अभिवावक संघ के अध्यक्ष राकेश रॉय ने बताया की आज पूंजीवाद ने शिक्षा की सरकारी व्यवस्था को धीरे धीरे ध्वस्त करके समानांतर एवं अधिक मजबूत निजी शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है और आज शिक्षा की पूरी व्यवस्था इस मुकाम पर पहुंच गई है की सरकारी विद्यालय सिर्फ मुफ्त भोजन,वस्त्र साइकिल आदि के वितरण केन्द्र बनकर रह गए है।जिसका फायदा पूंजीवादी व्यवस्था वाले निजी विद्यालय उठा रहे है।निजी विद्यालय शिक्षा बिक्री केंद्र के साथ ही वस्तुओं के बिक्री के रूप में भी धंधा करते है।
निजी विद्यालयों ने पोशाक, टाई,बेल्ट,डायरी,कॉपी,कलम के साथ ही निजी प्रकाशकों की हर साल बदली जाने वाली किताबों को अपने यहां से या निर्दिष्ट दुकानों से ही खरीदने के लिए विवश करके शिक्षा के मंदिर को परचून के दुकान से भी बदतर बना दिया है।इन विद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था CBSE का स्पष्ट निर्देश है कि नामांकन में कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं लिया जाएगा और अन्य शुल्क भी सरकार के द्वारा निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत ही लिए जाएँगे।(CBSE Affiliation Byelaws, 11.1.1, page 17) CBSE का यह भी स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय NCERT/CBSE की पुस्तकों को छोड़कर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए छात्रों पर जोर नहीं दे सकते हैं और न ही छात्रों को विद्यालय से या चिह्नित दूकानों से पुस्तकें या अन्य सामान खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं।(CBSE Curriculum 16a/2017/1335026, dated 18/12/17) फिर अभिवावकों के अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा की चिंताओं के ख्याल से निजी विद्यालयों में नामांकन कराने का फायदा निजी विद्यालय उनका शोषण कर उठा रहे है जिसका मुख्य कारण है सरकारी विद्यालयों की बदहाली इस संबंध में अपने द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों का खुलासा करते हुए बताया की राज्य के 5418 सरकारी स्कूलों का अपना भवन नहीं है साथ ही 54.7 फीसदी विद्यालयों में चहारदिवारी नही है आखिर क्यों??श्री राय ने शिक्षा मंत्री से भी अपनी हुई बातों में बताया की उन्होंने ने भी यह माना है की सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए बहुत हद तक शिक्षा पदाधिकारी दोषी है।श्री रॉय ने सरकार से वैसे निजी विद्यालय जो मानकों और नियमो की अनदेखी कर शिक्षा का व्यवसाय कर अभिवावको का शोषण कर रहे है साथ ही उन पदाधिकारियों जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगे हुए है के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।
