रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को रोकने के लिए हाथ मिलाया।
अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में विश्व मानव तस्करी रोकथाम दिवस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 65,000 से अधिक बच्चों को मानव तस्करी से बचाया, भगोड़े बच्चों का भी बचाव किया।
RKTV NEWS/नई दिल्ली 31 जुलाई।विश्व मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के बीच एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
सोशल मीडिया पर इस प्रगति को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आरपीएफ कर्मियों की क्षमता को मजबूत करना है।
समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय महिला आयोग की उप सचिव शिवानी डे और आरपीएफ के डीआईजी/परियोजनाएं एस. सुधाकर ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मानव तस्करी रोकथाम विषय पर तैयार की गई एक विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि मानव तस्करी मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक बनी हुई है, और महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक इसका शिकार होती हैं। उन्होंने शीघ्र पता लगाने और हस्तक्षेप करने में आरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने देश भर से तस्करी किए गए और खोए/भगोड़े बच्चों को बचाने में आरपीएफ के अथक राष्ट्रव्यापी प्रयासों की भी सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े चार वर्षों में ऐसे 65,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया है।
आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने इस उद्देश्य के प्रति रेलवे सुरक्षा बल की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि अपनी व्यापक पहुंच के साथ, भारतीय रेल के पास मानव तस्करी के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में निवारक के रूप में कार्य करने का अवसर और दायित्व दोनों हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी से रेलवे सुरक्षा बल का संचालनात्मक प्रत्युत्तर और सामुदायिक पहुंच और भी मजबूत होगी।
यह समझौता ज्ञापन आरपीएफ कर्मियों के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता से जुड़ी पहलों के आयोजन में सहायक होगा। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सूचना सामग्री के प्रसार सहित जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 750 से अधिक स्थानों पर पहले से कार्यरत मानव तस्करी रोकथाम इकाइयों का उपयोग निगरानी को सुदृढ़ करने और संदिग्ध मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
यह सहयोग आधारित प्रयास कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए साझा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रणालियों में से एक – भारतीय रेलवे के माध्यम से मानव तस्करी के प्रति शून्य-सहिष्णुता के विजन को आगे बढ़ाता है।
