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भोजपुर:समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश, बीडीओ “मॉडल टोला विकसित का प्रस्ताव भेजे।

आरा/भोजपुर (डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)29 अप्रैल। सोमवार को समाहरणालय सभागार में भोजपुर के जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में उन्होंने डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष कैंप की विस्तृत समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने सभी जिला,अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड में एक टोला चिन्हित कर उसे “मॉडल टोला” के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश दिया। साथ ही,सभी प्रखंड विकास एवं कल्याण पदाधिकारियों को इन टोलों की मूलभूत आवश्यकताओं को संकलित कर जिला विकास शाखा को भेजने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को विभिन्न विभागों के लंबित एनओसी के मामलों को संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अविलंब निष्पादित कर भेजने का निर्देश दिया। बैठक में ग्राम संगठन स्तर पर संचालित ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई।डीपीएम,जीविका द्वारा बताया गया कि यह संवाद कार्यक्रम जिले के 1398 ग्राम संगठनों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार 58 दिनों तक चलेगा, जिसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनकी अपेक्षाओं एवं सुझावों को भी संकलित किया जा रहा है।जिलाधिकारी ने सभी नोडल एवं वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं इन कार्यक्रमों में भाग लें और महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी नगर निकायों को सम्राट अशोक भवन निर्माण एवं कचरा संग्रहण हेतु जमीन चिन्हित कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने और “हर घर नल का जल” योजना के तहत छूटे हुए घरों को शीघ्र जोड़ने पर भी बल दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के विकास मित्रों से विकास रजिस्टर को अद्यतन कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इसके नियमित अनुश्रवण का आदेश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों को भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण एवं भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, लंबित बिजली बिल भुगतान एवं अनुरक्षण भुगतान के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को सीपीग्राम एवं जनता दरबार के सभी लंबित मामले को अविलंब निष्पादित करते हुए इसका रिपोर्ट जिला विकास शाखा को भेजने का निर्देश दिया।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीआरडीए निदेशक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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