सभापति की अध्यक्षता में विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने 61 बिन्दुओं पर की जिले की विकास की समीक्षा
विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गन्ना भुगतान पर दिए अहम निर्देश।
सरकारी योजनाओं के लाभ को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने पर समिति का जोर।
समिति ने जनपद को नंबर वन बनाने के लिए अधिकारियों को दिए सामूहिक प्रयास के निर्देश।
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर समिति का जोर।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)20 मार्च।उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति, वर्ष 2024-25 की प्रथम उप समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति एवं छपरौली विधायक डॉ. अजय कुमार ने की। इस दौरान 61 बिन्दुओं पर जनपद के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क निर्माण, गन्ना भुगतान, जल संसाधन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, खेल और अन्य क्षेत्रों की समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और विकास कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। इस दौरान विधानसभा सदस्यों में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, गुन्नौर विधायक राम खिलाड़ी यादव, बांसडीह विधायक केतकी सिंह, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह की उपस्थिति रही।
समिति सभापति डॉ. अजय कुमार ने निर्देश दिया कि जिले में खाली पड़े सरकारी आवास पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवंटित किए जाएं। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद उनकी त्वरित और सक्रियता से अमल किया जाए।
बैठक में जिले के 531 प्राथमिक विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध होने और फाउंडेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। सभापति ने भोजन की गुणवत्ता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। सभी विद्यालयों में पेयजल और शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता पर संतोष व्यक्त किया गया। समिति ने अधिकारियों द्वारा विद्यालय गोद लेने की स्थिति की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी द्वारा गोद लिए गए विद्यालय में सीएसआर फंड के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। जिन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनके लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया।
बैठक में गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना अधिकारी ने बताया कि गुरुवार से मलकपुर मिल द्वारा भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समिति ने गन्ना भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए और देरी पर नाराजगी जताई। सभापति ने कहा कि अन्य जिलों में चीनी मिलें समय पर भुगतान कर रही हैं, इसलिए बागपत में भी यह सुनिश्चित किया जाए। रमाला चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के संबंध में जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। सभापति ने कहा कि यह प्लांट क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। प्लांट की स्वीकृति के बाद शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले की जेल में 861 बंदियों की स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने जेलों में बंदियों से मिलने आने वालों के साथ व्यवहार में सुधार के निर्देश दिए। जिला संयुक्त चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थिति का जायजा लिया गया, जहां 10 बेड के साथ केंद्र क्रियाशील है। छपरौली सीएचसी में चिकित्सकों की तैनाती को लेकर भी निर्देश दिए गए। ट्रॉमा सेंटर की स्थापना में देरी पर समिति ने नाराजगी जताई। सीएमओ द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई। समिति ने पीड़ितों को रेफर करने की समस्या से बचाव के लिए ट्रॉमा सेंटर की शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए।
बैठक में समिति ने अवैध खनन पर लगाम लगाने और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद में तीनों प्रमुख फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। समिति ने पराली जलाने की घटनाओं की जानकारी ली और कृषि विभाग को जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सिटीजन चार्टर के तहत पराली प्रबंधन और किसानों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में जिले में 375 राशन दुकानों की स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने नियमित निरीक्षण और सभी दुकानों में डोर-स्टेप डिलीवरी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों की 10 राशन दुकानों पर डोर-स्टेप डिलीवरी का निरीक्षण करने के लिए कहा गया।
बैठक में बागपत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर प्रगति की जानकारी ली गई। प्रशासन ने बताया कि गांव मितली में मेडिकल कॉलेज के लिए 2021 में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 2024 में अंतिम आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुन: प्रस्ताव भेजा गया है। समिति ने मेडिकल कॉलेज निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। समिति ने जिले की नदियों को विषैले पदार्थों से मुक्त करने और जल गुणवत्ता की नियमित जांच पर जोर दिया। हिंडन और कृष्णा नदी को स्वच्छ बनाए जाने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने के निर्देश दिए गए। प्रभावित क्षेत्रों में कार्य में तेजी लाने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
समिति ने बागपत-छपरौली मार्ग सहित जिले की प्रमुख सड़कों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की। सभापति ने बताया कि 18 किमी ग्रामीण मार्ग के तहत स्वीकृत दिल्ली यमुनोत्री से माखर नहर पटरी तक प्रथम चरण में राज्य सड़क निधि से 5 किमी पर कार्य जारी है। उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद के तहत 27 गांवों में सर्वेक्षण का कार्य जारी है। 236 पिलर लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें जिओ-रेफरेंस लगाने पर विचार किया जा रहा है। समिति ने जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कुरड़ी, छपरौली और गंगनौली बिनौली में स्टेडियम निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
समिति ने नहरों के विकास के लिए 1 करोड़ 75 लाख के वार्षिक मेंटिनेंस बजट की स्वीकृति की जानकारी दी। 45 किमी खड़ंजा मार्ग पर कार्य जारी है। पूर्वी यमुना नगर परियोजना के पुनर्स्थापना के लिए 19 करोड़ की स्वीकृति कराई गई है, जिससे सहारनपुर, शामली और बड़ौत की इकाइयां कार्य करेंगी। चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय, छपरौली में स्वीकृत 18 करोड़ में से 3 करोड़ की राशि मिल चुकी है। अब बीए के अलावा विज्ञान, कॉमर्स और एमए के पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार होगा।
वहीं शहरों में बाजार क्षेत्र में मार्गों से अतिक्रमण हटवाने, पार्किंग की समस्या का उचित समाधान करने, शहरों में पिंक टॉयलेट बनवाए जाने हेतु कहा। इसके अतिरिक्त नगर निकायों में कूड़ा निस्तारण हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की।
समिति सभापति डॉ. अजय कुमार ने कहा कि जनपद को नंबर वन बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने और योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को समय पर दिलाने का आह्वान किया।
बैठक के समापन पर समिति सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले को नंबर वन बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। इस दौरान जिलाधिकारी अस्मिता लाल, अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
