पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 4 मार्च। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक आय- व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन – 2047 के साथ-साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार का बजट सदन के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ करते हुए जहाँ एक ओर राजस्व बचत को वर्ष 2024-25 के 1121.41 करोङ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8831.18 करोङ रुपये किया है वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज एवं सुगम बनाया गया है। साथ ही, निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है तथा राज्य के आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए रोजगारयुक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट का सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट आकार 3,16,895.02 करोङ रुपये है। वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रूपया है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,00,135.42 करोड़ रूपया है। कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रूपया अनुमानित किया गया है। 40,531.84 करोङ रुपये का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है जिसमें सामान्य सेवाओं में 5,899.66 करोङ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 9,369.35 करोङ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 25,262.83 करोङ रुपये की राशि प्रस्तावित है। 22,819.87 करोङ रुपये की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है जिसमें 1,694.96 करोङ रुपये की राशि केंद्र सरकार के ऋणों की है तथा 21,124.91 करोङ रुपये की राशि पुर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा 1,543.05 करोङ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतू 1000 करोड़ रूपये, ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए 395.95 करोङ रुपये, बिजली परियोजना के कंपनियों को कर्ज के लिए 78.10 करोङ रुपये, परिवहन सेवाओं हेतु 30 करोङ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 39 करोङ रूपये दिया जाना है। राजस्व व्यय 2,52,000.26 करोङ रुपये अनुमानित किया गया है। वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,60,696.69 करोङ रूपये का व्यय अनुमानित है जिसमे वेतन (सहायक अनुदान वेतन एवं संविदागत वेतन सहित) हेतू 81,473.45 करोङ रूपये, पेंशन हेतू 33,389.43 करोड़ रूपये, ब्याज भुगतान हेतु 23,013.94 करोङ रुपये एवं ऋण वापसी पर 22,819.87 करोङ रुपये अनुमानित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतू निर्धारित 9204.96 करोङ रुपये के अंतर्गत राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) मद में 1721 करोङ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4012 करोङ रुपये, नगर निकायों के लिए 2160 करोङ रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 1311.96 करोङ रुपये प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54575.02 करोङ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमे मदवार राशि के अनुसार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 45360.46 करोड़ रुपये, 15वें वित्त आयोग मद में 9204.96 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद मे 9.60 करोड रुपये व्यय का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के लिए 19648.86 करोङ रुपया तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1735.04 करोङ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60964.87 करोङ रूपया, स्वास्थ्य पर 20035.80 करोड़ रूपया, शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग को 17908.18 करोङ रूपया, गृह विभाग को 17831.21 करोड़ रूपया, ग्रामीण विकास पर 16093.46 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 13484.35 करोड रुपये, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कल्याण विभागों का समेकित बजट अनुमान 13368.47 करोङ रुपये है।
