जयपुर/राजस्थान 06 जुलाई। नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में बुधवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की मूल भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को दिए जाने वाले को गेहूं का कोटा जल्द बढ़ाना चाहिए, ताकि जरूरतमंद प्रदेशवासी इस कानून से लाभान्वित हो सके।
खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार आज भी वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राज्य को गेहूं प्रदान कर रही है जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस सीलिंग सीमा को समय और जनसंख्या की जरूरतों के अनुसार अद्यतन करना चाहिए साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र में 2011 की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राज्यों को गेहूं देने की निर्धारित सीमा को भी आज तक संशोधित नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज 60 लाख लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गेहूं प्राप्त करने के हकदार हैं, उन्हें उनके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
