बाढ़ पीड़ितों को तत्काल 1 क्विंटल अनाज व ₹10 हजार दें, बटाईदार किसानों को ₹25 हजार प्रति एकड़ मुआवजा मिले : सुदामा प्रसाद
RKTV NEWS/पटना(बिहार )18 सितंबर।आरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदामा प्रसाद ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में तत्काल राहत, पुनर्वास, फसल क्षति का मुआवजा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर 17 सितम्बर 26 को देर शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ भी मौजूद रहे। सांसद ने मुख्यमंत्री को बाढ़ में मृत लोगों की सूची भी सौंपी तथा मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की।
सांसद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सितंबर 2026 में आई भीषण बाढ़ से बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर समेत कई जिलों में जनजीवन, कृषि, आवास, सड़क, पुल-पुलिया, विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को व्यापक नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के सामने भोजन, आवास, रोजगार और सुरक्षित आवागमन का संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने मांग की कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गरीब परिवार को तत्काल 1 क्विंटल खाद्यान्न और ₹10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाए। बाढ़ में पूर्ण या आंशिक रूप से ध्वस्त गरीब परिवारों के मकानों का पुनर्निर्माण मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से कराया जाए।
सांसद ने बटाईदार किसानों को भी फसल क्षति का लाभार्थी मानते हुए प्रति एकड़ ₹25 हजार की सहायता देने तथा फसल क्षति का गांव और पंचायत स्तर पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ में नष्ट हुई धान, मक्का, सब्जी एवं अन्य फसलों का वास्तविक आकलन किया जाना जरूरी है।
बाढ़ में डूबने से मृत लोगों के आश्रितों को ₹10 लाख मुआवजा देने की मांग करते हुए सांसद ने कहा कि मृतकों की वास्तविक संख्या का विशेष सर्वे कराया जाए और किसी भी मृतक परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं किया जाए। भोजपुर में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 से अधिक लोगों की मृत्यु का उल्लेख करते हुए उन्होंने मृतकों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी।
ज्ञापन में संपूर्ति पोर्टल की राहत सूची से छूटे वास्तविक प्रभावित परिवारों को तत्काल जोड़ने तथा वर्ष 2016 एवं 2021 की बाढ़ में जीआर प्राप्त करने वाले पुराने लाभार्थियों के नाम वर्तमान सूची में नहीं होने की शिकायतों की जांच कराने की मांग की गई है।
सांसद ने राहत सामग्री, प्लास्टिक किट, नाव, सामुदायिक किचेन, अनुग्रह राशि सहित राहत एवं बचाव कार्यों में प्राप्त शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई तथा राहत वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
उन्होंने सभी आवश्यक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम-से-कम एक माह तक सामुदायिक किचेन चलाने और प्रभावित परिवारों को कम-से-कम तीन माह तक खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों के घरेलू बिजली बिल माफ करने की मांग भी रखी।
भोजपुर के लिए विशेष मांगें
सांसद सुदामा प्रसाद ने बड़हरा, शाहपुर, बिहिया एवं आरा प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से बिहिया प्रखंड के शिवपुर पंचायत के बीरपुर गांव में कृषि भूमि को हुई क्षति का सर्वे कर प्रभावित किसानों को राहत एवं मुआवजा देने की मांग की।
आरा प्रखंड के पिपरपांती क्षेत्र में 14 सितंबर की रात क्षतिग्रस्त एवं ढहे मकानों की घटना की तत्काल जांच और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की गई। सांसद ने कहा कि जिन सात गरीब परिवारों के घर गंगा में विलीन हो गए हैं या विलीन होने की स्थिति में हैं, उन्हें तत्काल पांच-पांच डिसमिल जमीन तथा आवास निर्माण के लिए ₹2.50-₹2.50 लाख उपलब्ध कराकर सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए।
सहार प्रखंड के बरुही-तरारी एवं इमादपुर क्षेत्र में सोन नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों को उपयुक्त भूमि अथवा समुचित मुआवजा देने तथा जरूरत के अनुसार पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग भी की गई।
बक्सर और भागलपुर की स्थिति पर भी उठाई आवाज
बक्सर जिले के उत्तरी नैनीजोर पंचायत को तत्काल बाढ़ प्रभावित घोषित कर प्रभावित परिवारों को राहत एवं मुआवजा देने की मांग की गई।
भागलपुर जिले में तटबंध टूटने एवं कटाव से उत्पन्न गंभीर स्थिति का उल्लेख करते हुए सांसद ने क्षतिग्रस्त तटबंधों की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच, कटाव प्रभावित गांवों में स्थायी सुरक्षा कार्य तथा तटबंधों के नियमित रख-रखाव की व्यवस्था करने की मांग की।
इसके अलावा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों, पुल-पुलियों एवं विद्यालयों की तकनीकी जांच, तत्काल मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण कराने की मांग की गई।
सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी प्रभावित परिवारों की समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घर, खेती और आजीविका प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार को केवल तत्काल राहत तक सीमित न रहकर पुनर्वास, फसल क्षति का मुआवजा और क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं के स्थायी पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने की मांग की।
