उपायुक्त ने दिए त्वरित निष्पादन व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश।
RKTV NEWS/चतरा ( झारखंड)09 जुलाई।चतरा उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला भू-अर्जन, परिवहन, राजस्व, खनन, अभिलेखागार, निबंधन एवं उत्पाद विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में भारतमाला परियोजना समेत अन्य परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि से संबंधित मुआवजा राशि के भुगतान, भू-हस्तांतरण, FRA/NOC प्रस्ताव, NGDRS पोर्टल के अद्यतन, म्यूटेशन, एवं अन्य विन्दुओं पर बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं
प्रखंड स्तर पर प्राप्त होने वाले राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन अंचल स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी प्रखंडों में रोस्टर के आधार पर राजस्व कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों की निरंतर निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिन अंचलों में अब तक पंजी-2 की प्रति उपलब्ध है, उन्हें शीघ्र अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, परती, कदीम एवं अन्य भूमि की अद्यतन सूची तैयार कर समर्पित करने को कहा गया है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे आम जनता को बेहतर सेवा मिल सके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़े।
बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सन्नी राज, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी इन्द्र कुमार, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी वैभव सिंह, सभी अंचल अधिकारी एवं विभागीय कर्मीगण उपस्थित थे।
उत्पाद की समीक्षा
जिला उत्पाद विभाग से संबंधित समीक्षा के क्रम में उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि चतरा जिले में नई व्यवस्था के अंतर्गत अब तक कुल 8 खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। खोले गए दुकानों का स्थान यथा – चतरा शहर में 3 दुकानें, बगरा, गिद्धौर, करमा, पत्थलगड्डा एवं पीतीज में 1-1 दुकान। उन्होंने बताया कि शेष पुरानी दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसे आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में पुराने मैन पावर एजेंसी से दुकानों का हैंडओवर लिया जा रहा है, जिसके उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित आवेदकों के माध्यम से नई व्यवस्था में दुकानों का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक “झारखंड उत्पाद खुदरा बिक्री नियमावली 2025” के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उत्पाद विभाग द्वारा दुकानों के संचालन में पारदर्शिता, निर्धारित मापदंडों का अनुपालन और विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
