RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)24 अक्टूबर।जिला गंगा समिति की मासिक बैठक उप विकास आयुक्त डॉ अनुपमा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए जिसमें मुख्य रूप से गंगा ग्राम के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि गंगा ग्रामों का पुनः सत्यापन: एनएमसीजी के पत्र और मानदंडों के अनुसार, गंगा के किनारे से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर सभी गांवों को गंगा ग्राम के रूप में शामिल किया जाना है। तदनुसार, जिला गंगा समितियों को पुनः सत्यापन के लिए सलाह दी जा सकती है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गंगा के किनारे उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले सभी गांव एनएमसीजी पहल के तहत शामिल हैं या नहीं। यह पुनः सर्वेक्षण अक्टूबर के अंत तक पूरा कर रिपीट उपलब्ध कराए और गांवों को शामिल करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट उनके जीआईएस टैगिंग के साथ एनएमसीजी और डीडीडब्ल्यूएस दोनों को भेजी जा सकती है। साथ ही गंगा में जल निकासी बिंदुओं की पहचान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गंगा में अपशिष्ट जल ले जाने वाले सभी नालों (बड़े और छोटे दोनों) का सर्वेक्षण और पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है। पहचान के बाद, इन नालों को या तो बंद किया जाना चाहिए और/या छोड़े जा रहे अपशिष्ट जल का मानकों के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए, एसबीएम-जी के तहत मौजूदा निधियों का उपयोग किया जा सकता है और यदि वे अपर्याप्त हैं तो प्रस्तावित कार्यों के तकनीकी रूप से स्वीकृत अनुमानों के साथ निधियों के विशिष्ट आवंटन का अनुरोध किया जा सकता है।
उपरोक्त दोनों गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नालों की पहचान अक्टूबर के अंत तक की जा सकती है और प्रस्तावित कार्यों के अनुमानों को नवंबर के अंत तक मंजूरी दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो नवंबर के अंत तक डीडीडब्ल्यूएस को अतिरिक्त निधियों का आवंटन किया जा सकता है। उप विकास आयुक्त द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि अगले महीने के 15 तारीख से पहले गंगा ग्राम के किसानों को जीरो बजट खेती ,एवं जैविक खेती का परीक्षण पूर्ण कराकर रिपोर्ट सौंपेंगे।
