RKTV NEWS/पटना(बिहार )26 सितंबर। प्रल्हाद जोशी, मंत्री, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली एवं लेशी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आज मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय कक्ष, कृषि भवन, नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की गयी एवं राज्य हित में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस मुलाकात के दौरान भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों के साथ डॉ० एन० सरवण कुमार, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार भी मौजूद रहे।
चर्चा के दौरान आगामी खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 34 लाख मे० टन को राज्य के आग्रह पर 45 लाख मे० टन पुनर्निर्धारित करने हेतु सहमति दी गयी।
बिहार सरकार के मंत्री एवं विभागीय सचिव के अनुरोध पर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत राज्य द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित विभिन्न कारणों से लंबित राशि को विमुक्त करने हेतु केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।
केन्द्रीय मंत्री एवं भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा बिहार राज्य द्वारा किये जा रहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत पिछले 2-3 वर्षों में आधार बेस्ड ई०-पौस प्रमाणीकरण, इंड-टू-इंड कम्प्यूटराईजेशन एवं नयी तकनीक के कुशल प्रबंधन के साथ पारदर्शी रूप से खाद्यान्न वितरण के कार्य में देश में अग्रणी रहने पर सराहना की गई।
भारत सरकार के निदेश के अनुपालन में राशन कार्ड से संबंधित ई०-के०वाई०सी० करने, डुप्लीकेट डाटा रद्द करने, आधारसीडिंग के लिए देश भर में बिहार राज्य द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों की प्रशंसा भी माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई।
अंत में प्रल्हाद जोशी, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि बिहार राज्य को आवश्यक सहायता दी जाएगी। जिसपर लेशी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार द्वारा इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रल्हाद जोशी एवं भारत सरकार का आभार व्यक्त के साथ बिहार भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
