नई दिल्ली/25 अक्टूबर।ताप विद्युत संयंत्रों, गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) और सरकार द्वारा नामित एजेंसी को कोयले की आपूर्ति पहले ‘नई कोयला वितरण नीति, 2007 (एनसीडीपी)’ के अनुसार होती थी।
इसके बाद विद्युत क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए एनसीडीपी के कोल लिंकेज के प्रावधानों को क्रमशः वर्ष 2017 में ‘शक्ति नीति’ के तहत नई व्यवस्थाओं और गैर-विनियमित क्षेत्र के कोल लिंकेज की नीलामी के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों-2016 के तहत एनआरएस के लिए कोल लिंकेज की नीलामी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
‘शक्ति नीति’ के साथ-साथ एनआरएस के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश भी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत/गैर-विद्युत क्षेत्र को कोल लिंकेज आवंटित करने की उत्तरदायी, निष्पक्ष, और पारदर्शी व्यवस्था है।
शक्ति बी (iii), शक्ति बी (viii) (ए) के प्रावधानों के तहत और एनआरएस के लिए कोल लिंकेज की नीलामी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा आयोजित की जाती है। सीआईएल ने शक्ति नीति और एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के अंतर्गत अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली कोल लिंकेज नीलामी के लिए अपनी वेबसाइट (https://www.coalindia.in/our-business/marketing-and-sales/general-notices/) पर अस्थायी नीलामी कैलेंडर अपलोड कर दिए हैं।
इन नीलामी कैलेंडर में उस अस्थायी समय-सारिणी का उल्लेख किया जाता है जिस दौरान सीआईएल द्वारा संबंधित एक साल के दौरान इन तीनों ही श्रेणियों के तहत कोल लिंकेज नीलामी आयोजित की जानी है। नीलामी कैलेंडर से कोयला उपभोक्ताओं को एक उत्तरदायी, निष्पक्ष, और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इन लिंकेज नीलामी विंडो के तहत कोयले की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की योजना बनाने में काफी सहूलियत होगी।
