नई दिल्ली/18 अक्टूबर।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है जो मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन की 42 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होगा। इससे केन्द्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
