नई दिल्ली 21 जुलाई।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) द्वारा Common Services Centre (CSC) की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा और CSC-SPV के प्रबंध निदेशक श्री संजय राकेश सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज PACS और CSC के जुड़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकारिता को मजबूत करने व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के दो संकल्प एक साथ पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने CSC के माध्यम से डिजिटल इंडिया मिशन के ज़रिए गवर्नेंस से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सुविधाओं को ग़रीब के दरवाज़े तक पहुँचाने और सहकारिता मंत्रालय की रचना कर PACS से लेकर Apex तक की पूरी सहकारी व्यवस्था को मज़बूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के जो संकल्प लिये थे, आज उन संकल्पों का समन्वय हो गया है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर सहकारिता आंदोलन को मज़बूत बनाना है तो इसकी सबसे छोटी इकाई PACS को मज़बूत बनाना होगा। शाह ने कहा कि जब तक PACS मज़बूत नहीं होते सहकारिता आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने यह तय किया है कि पैक्स का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें पारदर्शी बनाया जाए, जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और साथ ही उनका आधुनिकीकरण किया जाए ताकि सरकार की डिजिटाइज़्ड योजनाओं को PACS के साथ जोड़ा जा सके। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के 20 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,500 करोड़ रुपये प्रदान किए जिससे 65,000 PACS का कंप्यूटरीकरण हो रहा है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कहा कि ‘Minimum Government, Maximum Governance with last mile delivery but without Corruption’ (न्यूनतम गवर्नमेंट,अधिकतम गवर्नेंस के साथ अतिम व्यक्ति तक भ्रष्टाचार रहित डिलीवरी) के सूत्र को चरितार्थ करने का CSC से बड़ा कोई और साधन नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की 300 से अधिक छोटी छोटी लाभार्थी योजनाओं को CSC के साथ जोड़ दिया गया है। शाह ने कहा कि CSC की पहुँच गाँव के गरीब से गरीब लोगों, भूमिहीन खेत मज़दूरों और दलित व आदिवासी समुदायों तक पहुँचाने के लिए PACS से बड़ा जरिया और कोई नहीं हो सकता। आज PACS और CSC एक हो रहे हैं इससे गरीबों की सुविधाओं में बढ़ोतरी तो होगी ही साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और ताक़त मिलेगी। साथ ही इससे हम देश के विकास के लिए अधिकतम क्षमता का उपयोग भी कर पाएंगे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बताया कि अब तक CSC में 17,176 PACS अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दो महीने के अल्प समय में ही 17,000 से ज्यादा PACS का ऑन बोर्ड होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। शाह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय की पूरी टीम को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि 17,176 PACS में से करीब 6,670 ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और अगले 15 दिनों में बाक़ी के PACS भी काम करना शुरू कर देंगे। इससे क़रीब 14,000 ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मिलेगा, साथ ही ये युवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और गाँव की सुविधाओं को सुदृढ़ करने का काम भी करेंगे। उन्होने कहा कि हमारे देश की 60-65% आबादी गाँवों में रहती है इसलिये हमें सहकार से समृद्धि के मंत्र से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति लाने और उसका विविधीकरण करने का प्रयास करना होगा।
