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भोजपुर में बढ़ते अपराध पर राजद प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने जताया आक्रोश, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग।

RKTV NEWS/आरा(भोजपुर)15 अक्टूबर ।भोजपुर जिले में कस्टम विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी एवं क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष रामकुमार सिंह की अपराधियों द्वारा हत्या किए जाने की घटना पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बिहार की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का गंभीर उदाहरण बताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

मनोज सिंह ने कहा कि आज बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। राज्य में कुख्यात अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को पुलिस-प्रशासन के कुछ लोगों की कथित मिलीभगत का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।

उन्होंने कहा कि भोजपुर जिले में आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका आरोप है कि जिले में प्रतिदिन एक से दो हत्याओं की घटनाएं होने से कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में अपराध की स्थिति और भी चिंताजनक है। इसके बावजूद सरकार अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल दिखाई दे रही है।

मनोज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आम नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सेवानिवृत्त अधिकारी तक सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने इस सरकार को निकम्मी बताते हुए मांग की कि बिहार में वर्तमान सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल हो सके और आम जनता को भयमुक्त वातावरण मिल सके।

उन्होंने पुलिस-प्रशासन से मांग की कि रामकुमार सिंह हत्याकांड में शामिल अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए तथा निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाई जाए।

मनोज सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करता है, तो वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने तथा प्रशासन का घेराव करने को बाध्य होंगे।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार की जनता को अपराध और भय के माहौल में जीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता।

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