एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं, सार्वजनिक खरीद नीति, ई-टेंडरिंग एवं बैंक ऋण सुविधाओं की दी गई जानकारी।
RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)09 अक्टूबर।भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की ओर से पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सहयोग से शुक्रवार को डीएमएफटी भवन, चतरा में उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए एवं वर्तमान उद्यमियों को केंद्र सरकार की विभिन्न एमएसएमई योजनाओं, विशेषकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना, के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ने के अवसरों की जानकारी देना था।
कार्यक्रम में चतरा एवं आसपास के क्षेत्रों से 100 से अधिक नए एवं वर्तमान उद्यमियों ने भाग लिया। इस दौरान उद्यमियों को सरकारी विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों के साथ व्यावसायिक अवसर तलाशने, विक्रेता पंजीकरण कराने और अपने उद्यमों का विस्तार करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना एवं सार्वजनिक खरीद नीति की जानकारी
कार्यक्रम के प्रारंभिक सत्र में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय, रांची की प्रतिनिधि किरण मारिया तिरु ने कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निर्धारित सार्वजनिक खरीद लक्ष्य के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 4 प्रतिशत खरीद तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 3 प्रतिशत खरीद का प्रावधान है।
कार्यक्रम में उद्यमियों को राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना तथा एमएसएमई मंत्रालय की अन्य योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध सहायता एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया।
उद्यम पंजीकरण, विक्रेता पंजीकरण एवं ई-टेंडरिंग पर मार्गदर्शन
तकनीकी सत्रों में नए उद्यमियों को उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के महत्व एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वहीं, वर्तमान उद्यमियों को सरकारी विभागों एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विक्रेता पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों, खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया तथा निविदाओं में भाग लेने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई।
इसके अतिरिक्त उद्यमियों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता, उपलब्ध सब्सिडी एवं व्यवसाय के विस्तार से जुड़े विकल्पों के बारे में बताया गया। विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
विभिन्न विभागों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने साझा की जानकारी।
कार्यक्रम में एमएसएमई-डीएफओ के सहायक निदेशक गौरव कुमार, जीईएम के रितेश सिंह, सेल के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज मंडल, यूको बैंक के आलम अंसारी, जिला उद्योग केंद्र के उमेश कुमार एवं सरदार शिशुपाल सिंह, जेएसएलपीएस के निशांत कुमार, गौरव जायसवाल एवं नागेश्वर कुमार, झारखंड ग्रामीण बैंक के सुनील कुमार यादव, डीवीसी के वरिष्ठ महाप्रबंधक आर.एस. शर्मा एवं सिकंदर रानोमा, बैंक ऑफ बड़ौदा के राजीव रौशन, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय के एस.के. चौधरी एवं शुभम कुमार, ई-टेंडरिंग विशेषज्ञ विवेकानंद सिंह तथा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंतोष सिंह एवं राहुल लाल सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों, सरकारी खरीद से जुड़े संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली एजेंसियों के बीच संवाद स्थापित हुआ। इससे स्थानीय उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया, वित्तीय सहायता एवं व्यवसाय विस्तार के अवसरों की जानकारी प्राप्त हुई।
