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वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी!

RKTV NEWS/राजेंद्र शर्मा,21 नवंबर।एसआइआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन एक नया रूप ले रहा है। अक्टूबर में यह आंदोलन मुख्यत: देश की राजधानी में और उसमें भी विशेष रूप से जंतर-मंतर पर केंद्रित था और 1 नवंबर की रामलीला मैदान की विशाल रैली में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके बाद से लगातार इस आंदोलन का देश भर में फैलाव हो रहा है और इस क्रम में जनता के बढ़ते दायरे तक इस आंदोलन की मांगों के साथ-साथ, यह राजनीतिक संदेश पहुंच रहा है कि मोदीशाही की करतूतों से जनतंत्र के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। प्रकटत: न भी सही, फिर भी किसी न किसी प्रकार इस बढ़ती जन-भावना के प्रभाव में, एक अन्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय में भी इस आंदोलन के दौरान उठे मुद्दों से जुड़ी चुनौतियां दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की परेशानियों में बढ़ोतरी करते हुए, ताजातरीन घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन से जुड़ी तेरह विपक्षी पार्टियों की संयुक्त याचिका के अगले कदम के रूप में, चुनाव आयोग के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे पर, अदालत से तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आयोग से प्रश्न करने का अवसर मांगा गया है और इसके लिए 48 प्रश्न रखे गए हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने, इन प्रश्नों पर कोई भी निर्णय 9 दिसंबर तक के लिए खिसका दिया है, लेकिन आयोग को इस दौरान विपक्ष की उक्त प्रार्थना पर अपना पक्ष रखने के लिए भी कह दिया है। जाहिर है कि चुनाव आयोग के वकील ने इन प्रश्नों के पूछे जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी थी। ऐसा लगता नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से आसानी से कोई राहत मिलेगी।

बहरहाल, इस बढ़ते तूफान के सामने एक ओर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग, बढ़ती आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे-साधे, पर्दे के पीछे से अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए उसने नये मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 में जोड़ी गयी अवैध घोषणा से पीछा छुड़ाने से लेकर, ईसीआइनैट के जरिए मतदाता सूचियों का नियंत्रण पूरी तरह से सीमा खन्ना के हाथों में सोंपने की स्थिति को पलटने तक के कदम उठाए हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान छूट गए पहले के मतदाताओं को सूची में लाने के दोबारा प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जो इस अर्थ में एसआइआर की पूरी प्रक्रिया के ही औचित्य पर सवाल खड़ा कर देता है कि यह लगभग प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना है कि किसी न किसी तरह से, इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं। एसआइआर की प्रक्रिया के नाम पर, 2024 की मतदाता सूचियों में से अब तक 13 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संख्या इतनी बड़ी है कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग भी, इसके ‘‘सामान्य’’ होने की मुद्रा नहीं अपना सकता है। फिर भी, चुनाव आयोग जहां अदालती चुनौतियों के सामने, सब कुछ नियमानुसार होने के दिखावे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, वहीं एसआइआर को जारी रखकर और विधानसभाई चुनावों के अगले चरण के लिए अपनी तैयारियों की घोषणा कर, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होने का दिखावा करना भी जारी रखे हुए है।

उधर संघ परिवार तथा उनकी मोदीशाही, जो चुनाव आयोग को अपना वफादार बनाने की मुख्य लाभार्थी हैं, ‘‘वोट चोरी’’ के आरोपों से बचाव की कोशिश में, ध्यान बंटाने के अपने जाने-पहचाने खेल में जुटे हुए हैं, जिसमें उन्हें खासी महारत हासिल भी है। इसी खेल के हिस्से के तौर पर, कांग्रेस और उसकी तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित, तीन दिनी इंडिया समिट में, विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर, भारत के हालात पर चर्चा कर के, ‘‘भारत को बदनाम’’ किए जाने का झूठा शोर मचाया जा रहा है। इस संदर्भ में इस आयोजन में शामिल हुए इटली से आए, यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के भारत में जनतंत्र के लिए खतरे के संदर्भ में ‘‘वोट चोर गद्दी छोड़’’ का नारा दोहराए जाने को खासतौर पर उछाला जा रहा है। यहां तक कि संघ परिवार के तौर-तरीकों के अनुरूप, किसी जाहिद अली नाम शख्श से, विदेशियों की ऐसी ‘भारत-विरोधी’ हरकतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तक दर्ज करा दी गयी है, जिसे शासन के प्रति अतिरिक्त रूप से नरम मुख्य न्यायाधीश ने, जल्द सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है।
ध्यान बंटाने की इस कोशिश के प्रति संघ परिवार की गंभीरता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका शोर मचाने की शुरूआत, बाकायदा खुद अमित शाह ने की है, जिन्हें व्यापक रूप से मोदीशाही में नंबर-दो माना जाता है। संघ परिवार जिस तरह से देश के हालात पर हर प्रकार की वास्तविक चर्चा को देश की चारदीवारी में ही बंद रखने की एक सरासर बेतुकी और वास्तव में झूठी मांग को ‘‘देशभक्ति’’ के पैमाने तौर पर और खासतौर पर विपक्ष पर थोपने की कोशिश करता रहा है, उसका यह पहला उदाहरण नहीं है। लेकिन, अव्वल तो ‘‘देशभक्ति’’ का यह पैमाना खुद उसकी अपनी नजर में इतना अगंभीर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में यह पैमाना, खुद ब खुद स्थगित जो जाता है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने विदेश दौरों में प्रवासी भारतीयों की सभाओं में अपने संबोधनों में, भारत में अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले करते रहे हैं बल्कि अपने से पहले आयी सरकारों की लकीर छोटी कर के अपनी सरकार की लकीर बड़ी करने की कोशिश में, अपने सत्ता में आने से पहले के भारत की वास्तविकता से भी बहुत दयनीय तस्वीर पेश करते आये हैं। वास्तव में दक्षिण कोरिया, से लेकर चीन तथा अमरीका तक में, प्रधानमंत्री मोदी के अपने केंद्र में सत्ता में आने से पहले के भारत की बहुत ही दयनीय छवि पेश करने वाले बयानों से, इस समय सोशल मीडिया पटा पड़ा है।

लेकिन, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि इस तरह का तकाजा सरासर जनतंत्र-विरोधी, बल्कि फासीवादी है। जनतंत्र, बराबरी और न्याय के तकाजे, अपनी प्रकृति में अविभाज्य हैं और इसलिए सार्वभौम हैं और उनके सार्वभौम होने के साथ ही मानवता का विकास जुड़ा हुआ है। इन मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की एकजुटताओं को न देशों की सीमाओं में बांधा जा सकता है और न कभी वास्तव में बांटा जा सकता है। कम से कम भारत जैसे साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लंबे दौर के जरिए विदेशी गुलामी से आजाद हुए देश के लिए स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को, समझने-समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी इतिहास के हिस्से के तौर पर स्वतंत्रता के बाद भारत ने न सिर्फ अनेक दूसरे पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रेरित किया था, बल्कि स्वतंत्रता हासिल करने में उनकी यथासंभव मदद भी की थी। आगे चलकर, इन्हीं मूल्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, नव-स्वाधीन तथा कम विकसित देशों की व्यापक एकजुटता तथा महत्वपूर्ण आवाज को रूप दिया था। यहां तक कि इसकी फीकी नकल में नरेंद्र मोदी तक, अपने वैश्विक दक्षिण का प्रवक्ता होने का दिखावा करते हैं।

लेकिन, नरेंद्र मोदी जिस संघ की परंपरा के वारिस हैं, वह चूंकि आजादी की लड़ाई के विरोध में ही खड़ा रहा था, इन सार्वभौम मूल्यों पर आधारित एकजुटताओं से उसका कोई परिचय ही नहीं है। हैरानी की बात नहीं है कि मोदी राज में भारत की विदेश नीति को इन सभी मूल्यों से बरी कर के महज ‘‘लेन-देन’’ की नीति बनाकर छोड़ दिया गया है। हां! चूंकि इस लेन-देन में, अपने से ताकतवर की खुशामद करना भी शामिल है, इसलिए पूरा संघ परिवार इसका तो शोर मचा रहा है कि एक इतालवी नेता ने ‘‘वोट छोड़ गद्दी छोड़’’ क्यों कह दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के ‘‘अब की बार ट्रंप सरकार’’ का नारा लगाकर अमरीका के चुनाव में भारतीयों के वोट ट्रंप की गोद में डालने की कोशिश करने में, उसे कुछ भी गलत नहीं लगा।

इसी दौरान अमित शाह ने ही ध्यान बंटाने के ही एक और पेंतरे में, इसकी अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी कि मानसून सत्र को अब तक खत्म न कर के स्थगित ही किए जाने के सहारे, संसद का विशेष सत्र तुरत-फुरत बुलाकर, महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाने की आड़ में परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन दोबारा लाया जाएगा और इस बार उसे पारित करा लिया जाएगा। एनडीए के प्रकटत: संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत से काफी दूर होने के बावजूद, शाह ने प्रेस के सामने 10-15 फालतू वोट के साथ दोनों सदनों में संशोधन पारित कराने का दावा किया था। वास्तव में भाजपा क्या एक बार फिर अनिश्चित यह दांव खेलने का जोखिम उठाना चाहेगी, यह तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन तत्काल हैडलाइन भरने के लिए तो इसकी उपयोगिता स्वत:स्पष्ट है।

फिर भी संघ-भाजपा का ध्यान बंटाने का यह खेल सिर्फ ‘‘देश की बदनामी’’ का शोर मचाने या संसद का विशेष बुलाकर परिसीमन थोपने के दावों तक ही सीमित नहीं रहा है। ध्यान बंटाने का इससे भी बड़ा और खतरनाक खेल, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां अगले साल की पहली तिमाही में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। मथुरा में भाजपा के दो-दिवसीय क्षेत्रीय सांगठनिक सम्मेलन के मौके पर, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा इसका एलान कर दिया कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर ‘‘भव्य मंदिर’’ का निर्माण, 2027 के विधानसभाई चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इस घोषणा की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी की जिस बैठक के मौके पर उक्त घोषणा की गयी, उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा तथा संघ के केंद्र व राज्य, दोनों के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे।
यह दूसरी बात है कि मोदीशाही के लिए अति-महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में, चुनाव से पहले ध्यान बंटाने के इस खेल का एक मकसद और था। इसका संबंध, खुद सत्ताधारी पार्टी में असंतोष भड़कने की आशंकाओं की ओर से ध्यान बंटाने से था। ये आशंकाएं इसकी व्यापक रूप से आयी खबरों से भड़क रही थीं कि लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए 202 नामों की सूची दिल्ली में पार्टी केंद्र के पास भेजी गयी थी! चूंकि इसे एक ओर बड़ी संख्या में निवर्तमान विधायकों की छुट्टी का और दूसरी ओर, योगी की सत्ता की ओर से दिल्ली को उसकी हद दिखाए जाने का संकेत माना जा रहा था, इससे सत्ताधारी पार्टी में जबर्दस्त हड़कंप मच गया। यहां तक कि बाद में मुख्यमंत्री तथा राज्य भाजपा अध्यक्ष को संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर, ऐसी कोई सूची बनने का बाकायदा खंडन करना पड़ा था।

उधर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद ही एसआइआर की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने और मुसलमानों के वोट बढऩे के अपने दावों से, न सिर्फ एसआइआर की विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि मौर्य के इशारे को ही और गाढ़ा करते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के अलावा सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन के भरोसे चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग के वोट कटने के कोई भी धर्मवार आंकड़े जारी करने से इंकार करने के जरिए परोक्ष रूप से योगी के उक्त दावे का खंडन करने से भी, चुनाव के लिए भाजपा के सांप्रदायिकता के ही आसरे होने की ही पुष्टि होती है। दूसरी ओर, विडंबना यह है कि आदित्यनाथ, मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव को इसका ताना मार रहे हैं कि वह एसआइआर को निरस्त ही किए जाने की मांग क्यों नहीं करते हैं! ध्यान बंटाने की इन कोशिशों से साफ है कि भाजपा, किस कदर घबरायी हुर्ह है। वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी है।

राजेंद्र शर्मा
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और ‘लोकलहर’ के संपादक हैं।)

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