RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)07 अक्टूबर।उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, आत्मा, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य सहित संबद्ध विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले तीन दिनों में शेड्यूल करने का निर्देश
आत्मा के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले तीन दिनों के भीतर शेड्यूल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
मृदा परीक्षण एवं सैंपल कलेक्शन पर विशेष जोर
उपायुक्त ने मृदा परीक्षण (Soil Testing) पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कृषक मित्रों के माध्यम से मिट्टी के नमूनों का संग्रह कराने तथा प्रत्येक कृषक मित्र को निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले कृषक मित्रों के संबंध में नियमानुसार मानदेय रोकने की कार्रवाई की जाए।
रिपोर्ट की प्रिंटिंग में तेजी लाने तथा आवश्यक मशीन की खरीदारी GeM (Government e-Marketplace) के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया।
योजनाओं के लंबित भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
PDMC से संबंधित लंबित बिलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित भुगतानों को अगले 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही Per Drop More Crop योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप फॉर्म कलेक्शन में तेजी लाने को कहा गया।नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पहाड़िया गांवों में शत-प्रतिशत अनुदान वाले बीज उपलब्ध कराने का निर्देश
उपायुक्त ने पहाड़िया गांवों एवं परिवारों को चिन्हित कर उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान वाले बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जेएसएलपीएस को इस दिशा में आवश्यक समन्वय करते हुए पात्र पहाड़िया परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा।
उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के माध्यम से 1,000 किसानों को चिन्हित कर स्ट्रॉबेरी की खेती से जोड़ने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देते हुए अच्छी गुणवत्ता के स्ट्रॉबेरी उत्पादन को जिले की विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। किसानों को बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
सहकारिता एवं फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान खरीफ फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। जिले में कोल्ड स्टोरेज की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं की जानकारी ली तथा आवश्यक कमियों को दूर कर कोल्ड स्टोरेज को जल्द से जल्द क्रियाशील करने का निर्देश दिया।
पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीनेटर की कमी है तो सखी मंडल की दीदियों का सहयोग लेकर टीकाकरण कार्य में तेजी लाई जाए।
मत्स्य विभाग को पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने का निर्देश
मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के लिए पात्र लाभुकों का चयन कर उन्हें निर्धारित योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रॉन (झींगा) की खेती की संभावनाओं की भी जानकारी ली। साथ ही तालाबों की बंदोबस्ती की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
किसानों के लिए 14447 टोल-फ्री हेल्पलाइन की जानकारी
बैठक में किसानों को फसल बीमा एवं फसल क्षति से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन की टोल-फ्री सेवा 14447 की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित शिकायत, फसल क्षति की सूचना, बीमा क्लेम में देरी अथवा अन्य संबंधित समस्याओं के लिए 14447 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने तथा फसल क्षति की स्थिति में समय पर सूचना दर्ज कराने की अपील की गई।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों एवं पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
