जिनके पास विद्युत कनेक्शन है, वे होंगे पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थी।
सोलर रूफटॉप लगवाएँ, पाएं आकर्षक अनुदान एवं बिजली बिल में राहत।
विद्युत उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के लिए करें आवेदन और उठाएँ लाभ।
2 किलोवाट का कनेक्शन लेने पर सरकार देगी 90,000 रुपये की सब्सिडी।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)05सितंबर।जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक पात्र लोगों को योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए जागरूक करे एवं निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी और आसान लोन सुविधा प्रदान की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन है। कोई भी उपभोक्ता वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर बिजली बिल और आधार कार्ड अपलोड करके आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता उतनी ही क्षमता के सोलर पैनल के लिए पात्र होंगे, जितना उनका वर्तमान बिजली कनेक्शन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य हर घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अनुसार, 2 किलोवाट सोलर पैनल की कुल लागत लगभग ₹1,30,000 है, जिस पर सरकार द्वारा ₹90,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यानी उपभोक्ता मात्र ₹40,000 खर्च कर अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकता है। इसी प्रकार 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के लिए ₹1,08,000 की सब्सिडी का प्रावधान है। उपभोक्ताओं को बैंक से ₹2 लाख तक का लोन भी उपलब्ध होगा, जिस पर मात्र 7% ब्याज दर रखी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बागपत जिले के लिए वर्ष 2025-26 में 1,567 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2027 तक 20,000 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। अब तक जिले में 3,920 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,204 आवेदनों का वेंडर्स चयन हो चुका है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेंडर्स का कार्यक्षेत्र तय कर दिया जाए और जो वेंडर्स संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि हर परिवार लाभ उठा सके। “यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसलिए बिजली विभाग, बैंक और यूपी नेडा मिलकर टीम भावना से कार्य करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कीनगर जाएगी। सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग आने पर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय होगी।”
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और निकाय को इस योजना में सक्रिय किया जाए। ग्राम प्रधानों, सचिवों, सफाई कर्मियों, लेखपालों व अन्य कार्मिकों को भी लाभार्थी बनाया जाए ताकि गांव मॉडल के रूप में सामने आ सकें और अन्य लोग प्रेरित हों। उन्होंने अधिशासी अधिकारी के.के. भड़ाना को निर्देशित किया कि सभी नगर निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर सोलर पैनल स्थापना की रफ्तार तेज की जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, यूपी नेडा प्रभारी प्रमोद भूषण शर्मा, अधीक्षण अभियंता (विद्युत), लीड बैंक मैनेजर अभय कुमार और अधिशासी अधिकारी के.के. भड़ाना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
