बजट 2026-27 युवा शक्ति पर आधारित एक अनूठा बजट हैः वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट 2026-27 में सतत आर्थिक विकास, क्षमता के विकास और ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर जोर RKTV NEWS/ नई दिल्ली 01 फरवरी।केंद्रीय वित्त एवं...
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केन्द्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने पर जोर दिया गया।
भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए बजट में अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये परिव्यय के...
सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए बजट प्रस्तावों का उद्देश्य प्रशुल्क संरचना को और सरल करना, घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना है: केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट 2026-27 ऊर्जा परिवर्तन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीमा-शुल्क में कई बुनियादी छूटों का प्रस्ताव करता है। नागरिक तथा रक्षा विमानन में विनिर्माण...
केंद्रीय बजट 2026-27 में बॉयोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने हेतु रणनीति) का प्रस्ताव किया गया।
वर्तमान में कार्यरत संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर (एएचपी) संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और अगले पांच वर्षों में एक लाख नए एएचपी जोड़े जाएंगे। निजी क्षेत्र...
निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया।
विशेष तौर पर कैंसर पीडि़त रोगियों के लिए 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों के...
एमएसएमई के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय बजट में चार उपायों का प्रस्ताव।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि का प्रस्ताव रखा है, इसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों...
केन्द्रीय बजट 2026-27 में प्रस्ताव रखा गया है कि भारत विस्तार-एक बहुभाषीय एआई टूल किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगा और परामर्श सहायता के माध्यम से जाखिम को कम करेगा।
15000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यायलों में एनिमेशन, वीजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं भारत की ऑरेंज इकोनॉमिक को बढ़़ावा देंगे। केन्द्रीय...
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये की गई।
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर को एक स्वचालित नियम-आधारित प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली 01 फरवरी।केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य...
वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक कैपेक्स प्रस्तावित।
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, एक समर्पित मालवाहक गलियारा और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित। इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड से निजी डेवलेपरों के विश्वास को बढ़ावा...
सभी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली दो वर्ष में शुरू की जाएगी।
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली...