RKTV NEWS/जयपुर(राजस्थान )28 फरवरी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन की गुरूवार को समीक्षा बैठक ली। गत 13 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक के बाद एमओयू के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री पंत ने अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने और इसे निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
रीको द्वारा भूमि बैंक विकसित करने और निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए श्री पंत ने राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास और स्थानीय स्वशासन जैसे अन्य भूमि आवंटन संबंधित विभागों को भी अलग-अलग ऑनलाइन भूमि बैंक बनाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने एमओयू की अधिक संख्या वाले जिलों में लैंड बैंक बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। रीको के डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल के लॉन्च से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों को शेष निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित टास्क क्रिएट करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बड़े सौर पार्क विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए जहां उन ऊर्जा कंपनियों को स्थापित किया जा सके, जिन्होंने निवेश समिट के दौरान एमओयू हस्ताक्षरित किए थे।
सुधांश पंत ने कहा कि भूमि आवंटन किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन प्रमुख विभागों के पास बड़े सरकारी लैंड पार्सल हैं, उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हस्ताक्षरित एमओयू को ध्यान में रखते हुए विभागों को ऐसे बड़े सोलर पार्क स्थापित करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए, जो रीको औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर ऊर्जा कंपनियों को समायोजित कर सकें और उनके एमओयू कार्यान्वयन में तेजी ला सकें।
श्री पंत ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे एमओयू के कार्यान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा करें और उनकी प्रगति से संबंधित जानकारी एमओयू इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल पर अपलोड करें।
उल्लेखनीय है कि गत 9-11 दिसंबर को आयोजित निवेश समिट के दौरान कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गये। इनमें से 1.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य के एमओयू का कार्यान्वयन मात्र दो महीने की रिकॉर्ड अवधि में शुरू किया जा चुका है।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, नगर विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, खनन एवं खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, बीआईपी के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
