बागपत:सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा)की बैठक आयोजित की गई।

RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)16 जनवरी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों और समिति के सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक अधिकतम पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, एमएसएमई, कौशल विकास, पीएम विश्वकर्मा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, अटल भूजल योजना आदि, आम जनता के कल्याण के लिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से इन योजनाओं का फील्ड में जाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि जरूरतमंदों को इनका लाभ मिल सके।
बैठक में काशीराम आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि खाली पड़े आवासों को रिचेक कर सूची तैयार की जाए और यह सूची सांसद को उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जनपद का लक्ष्य 19 आवासों का है, जिसमें अब तक 7 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों का सर्वे किया जाए और जरूरतमंदों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 13,100 आवासों का लक्ष्य स्वीकृत था, जिसके सापेक्ष जनपद में 11,854 आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ओडीएफ के तहत लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए, और यह भी बताया गया कि जनपद में शौचालय की कोई समस्या नहीं है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जनपद की स्थिति अच्छे शीर्ष स्थान पर है। सरकार द्वारा 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का आय संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र लिए बिना उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जनपद में ऐसे 22,000 व्यक्ति हैं, जिनमें से अब तक 8,500 लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस कार्य को और तेज करने के लिए राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक कैंप लगाए जाएं और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में बेड बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिले और पेंशन धारकों को इसके लिए किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 32 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है। इसे गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की, जिसमें 5,301 समूह सक्रिय रूप से संचालित हैं और इनमें 57,000 महिलाएं कार्यरत हैं। इनमें से 26,901 महिलाएं “लखपति दीदी” के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं। अब तक 1,816 समूहों को 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। मंत्री ने समूहों का विस्तार करने और उन्हें अच्छी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कृषि विभाग से एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) की जानकारी ली। जनपद में 17 एफपीओ पंजीकृत हैं, जिनमें से 6 सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एफपीओ की संख्या बढ़ाने और इनके माध्यम से किसानों तक संदेश पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि 1,940 का लक्ष्य था, जिसमें से 1,394 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने युवाओं को संगठित करने और उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए, ताकि कुशल व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सके।
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जनपद को 1,200 का आवंटित लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 1,012 लाभार्थियों का तृतीय स्तर पर सत्यापन पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार लाभान्वित कर रही है।
जनपद में कक्षा एक से आठ तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत 77,959 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिन सभी को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक जनपद में 147 घरों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।
मंत्री ने अटल भूजल योजना के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें जनपद में 30 तालाब चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हरियाणा मॉडल के आधार पर बागपत के तालाबों को विकसित किया जाए। तालाबों को स्वच्छ, निर्मल और आकर्षक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने तालाबों को एक मॉडल और आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जल जीवन मिशन के तहत अच्छा कार्य न करने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ किसानों को अवश्य मिले। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों के बीच जाकर उन्हें योजनाओं की जानकारी देने और जागरूक करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक किसान इनसे लाभान्वित हो सकें।
स्वामित्व योजना के तहत जनपद में 90,000 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। बैठक में निगरानी समिति के सदस्यों ने सिंचाई विभाग से नहरों को उनके पुराने स्वरूप में लाने का अनुरोध किया, ताकि उनकी क्षमता बढ़ सके। इस पर सिंचाई विभाग ने अपनी कार्ययोजना की स्थिति से अवगत कराया।
खेलो इंडिया योजना के तहत मीतली में संचालित स्टेडियम का जिक्र करते हुए मंत्री ने खेकड़ा के स्टेडियम को सीएसआर फंड से सही कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में खेल सुविधाओं को विस्तार देने हेतु नए प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें, ताकि सभी वर्ग इन योजनाओं से अवगत होकर उनका लाभ उठा सकें।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाने और परियोजनाओं में संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि संसाधनों के उपयोग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सांसद ने कहा कि किसी भी आवश्यकता या समस्या के समाधान के लिए समय पर शासन को पत्राचार किया जाए। ट्रामा सेंटर के बारे में निर्देश देते हुए उन्होंने इसके लिए भी पत्राचार करने को कहा। छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौत सहित अन्य मुख्य अस्पतालों की बेड क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।
सांसद ने निर्देश दिया कि जनपद में हर प्रकार का उपचार उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से कहा गया कि मरीजों को रेफर करने पर जोर देने के बजाय उनका गुणवत्तापूर्ण उपचार किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि गरीबों को सरकारी योजनाओं और अस्पतालों का लाभ नहीं मिलेगा, तो संसाधनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
सांसद ने कहा कि विकास कार्यों में जिन अधिकारियों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है और जिनकी वजह से रैंकिंग खराब हो रही है, उन अधिकारियों से जवाब तलब किया जाए। उन्होंने आगामी बैठक में इसकी समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। गन्ना भुगतान के संबंध में विशेष चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ने से संबंधित सड़कों का निर्माण किया जाए और जो मिलें गन्ना भुगतान में लापरवाही कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही किसानों का गन्ना भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। बागपत शुगर मिल की क्षमता वृद्धि से संबंधित किसी भी पत्राचार में लापरवाही न हो, और इसे निरंतरता से कार्यान्वित किया जाए, ताकि लाखों किसानों को लाभ मिल सके।
मंत्री ने सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हिट एंड रन घटनाओं में, जहां अज्ञात वाहन के कारण दुर्घटना होती है, इस योजना के तहत मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत पिछले दो महीनों में जनपद में 26 मामलों में इस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाए ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए जाएं और इसका प्रचार प्रसार कराए जाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि राजनीतिक लोग भी अपनी जनरेशन को जागरूक करें कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन न चलाएं।
मंत्री ने निर्देशित किया कि जनपद में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की होनी चाहिए और वे निर्धारित समय में पूर्ण होने चाहिए, ताकि उनका लाभ आम जनमानस को मिल सके। उन्होंने कहा कि बागपत, दिल्ली के सबसे नजदीकी जनपद के रूप में, इसमें विकास की गति दिखाई देनी चाहिए, ताकि अन्य जनपदों के लिए बागपत एक मॉडल बन सके।
जनपद में पुरा महादेव मंदिर के लिए 40 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। हरिया खेड़ा में आरोग्य केंद्र के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है, और बागपत में निवेशकों का आगमन हो रहा है। इसके तहत बागपत में एक नया उद्योग क्षेत्र विकसित होगा, जिसमें 550 करोड़ रुपये से डोला गांव में बिंबो कंपनी कार्य करेगी। वहीं, 800 करोड़ रुपये की धनराशि से अमूल का प्लांट मैथिली के देवला गांव में प्रस्तावित है। चंदनहेड़ी में संत रविदास योजना के तहत 45 करोड़ रुपये से आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण हो रहा है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,912 लाभार्थियों को लाभ मिला है। जिसमें पहली किस्त 10,845 लाभार्थियों को, दूसरी किस्त 4,488 लाभार्थियों को, और तीसरी किस्त 802 लाभार्थियों को प्रदान की गई है। इस संदर्भ में मंत्री ने निर्देशित किया कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद में मॉडल के रूप में शुरू किया जाएगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, मुख्य विकास अधिकारी नीरज कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, रालोद जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर, डॉक्टर कुलदीप उज्जवल, पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामपाल धामा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयकिशोर सहित निगरानी समिति के सम्मानित सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।