RKTVNEWS/बक्सर (बिहार)14 अगस्त।जिला पदाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई।
बैठक में सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा बताया गया कि सदर अस्पताल बक्सर, अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी तरह की जीवन रक्षक दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत संस्थागत प्रसव में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान संतोषजनक नहीं पाया गया। जो खेदजनक है। प्रगति नहीं होने पर कितने आशा के विरुद्ध करवाई/चयन मुक्त किया गया के संबंध में सिविल सर्जन को अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
महिला बंध्याकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया की प्रगति असंतोषजनक है। निर्देशित किया गया कि सभी आशा को कम से कम हर महीने 05-05 महिला बंध्याकरण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
संस्थागत प्रसव में प्रगति नहीं होने के कारण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सिमरी से स्पष्टीकरण करते हुए वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया।
सदर अस्पताल बक्सर में कार्यरत डॉ० हरेराम एवं विवेकानंद के द्वारा लंबे समय से बगैर की सूचना से अनुपस्थित रहने के कारण विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
अस्पताल प्रबंधन के 06 संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन पर केंद्र सरकार द्वारा NQAS सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। राज्य स्तरीय टीम द्वारा NQAS सर्टिफिकेशन के आकलन के दौरान किरण कुमारी, जीएनएम सिमरी अनुपस्थित पाई गई। जिसके कारण आकलन कार्य नहीं किया जा सका। इस संबंध में किरण कुमारी, जीएनएम से स्पष्टीकरण करते हुए वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर NQAS सर्टिफिकेशन हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
अस्पताल के रखरखाव एवं मरीज के अनुकूल अस्पताल प्रबंधन के संबंध में कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें गत वर्ष UPHC, शहरी को द्वितीय स्थान एवं सदर अस्पताल बक्सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी एवं ब्रह्मपुर को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में पुन निर्देशित किया गया कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर प्रबंध करेंगे।
प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थियेटर एवं अन्य में बेहतर कार्य हेतु LaQshya के तहत सम्मानित किया जाता है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि सदर अस्पताल बक्सर में सभी संकेतकों में सुधार करते हुए राज्य स्तरीय कमिटि से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
