RKTV NEWS/नई दिल्ली 30 अप्रैल।प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और बांग्लादेश का लोक प्रशासन मंत्रालय 2025-2030 तक 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की परिकल्पना वाले समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण पर सहमत हो गए हैं।
डीएआरपीजी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के आमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में मिड-कैरियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह यात्रा की थी।
डीएआरपीजी सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि 28-30 अप्रैल 2024 तक दौरे पर आए डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल और बांग्लादेश सरकार के लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एनसीजीजी व बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच 2025-2030 की अवधि के लिए हुए समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के संबंध में सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा हुई।भारत के राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने 2014 से बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहयोग किया है। द्विपक्षीय सहयोग के तहत, 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 2014 से बांग्लादेश के 2600 प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र का दौरा किया है। बांग्लादेश सरकार ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता पर जोर दिया है और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण में रुचि व्यक्त की है जिसके तहत 2025 में समाप्त होने तक अगले 5 वर्ष में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए, 400 बांग्लादेश सिविल सेवा अधिकारियों को कवर करने के लिए उपायुक्तों के लिए 2 कार्यक्रमों सहित 12 मध्य-कैरियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
तीन दिवसीय दौरे के दौरान डीएआरपीजी सचिव वी.श्रीनिवास ने लोक प्रशासन मंत्री फरहाद हुसैन से मुलाकात की, लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद मेजबाउद्दीन चौधरी, सिविल सेवा प्रशासन अकादमी के महानिदेशक डॉ. मोहम्मद उमर फारूक, लोक प्रशासन प्रशिक्षण केन्द्र के महानिदेशक अशरफ उद्दीन, प्रधानमंत्री कार्यालय में गवर्नेंस इनोवेशन यूनिट के महानिदेशक डॉ. मोहम्मद अब्दुल लतीफ और लोक प्रशासन मंत्रालय के अपर सचिव कैरियर प्लानिंग और प्रशिक्षण विंग डॉ. जियाउल हक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।सचिव, डीएआरपीजी ने “सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए स्मार्ट गवर्नेंस के संस्थागतकरण” विषय पर बांग्लादेश सिविल सेवा प्रशासन अकादमी के कानून और प्रशासन पाठ्यक्रम और संकाय के 132 प्रतिभागियों को संबोधित किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एनसीजीजी कार्यक्रमों के 70 पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की और नारायणगंज जिले में उपायुक्त कार्यालय एवं नारायणगंज जिले में आश्रय परियोजना का दौरा किया।
बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा में, डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने भविष्य के लिए बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से विजन बांग्लादेश@2041 और स्मार्ट बांग्लादेश को पूरा करने में सहयोग करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनसीजीजी एक सप्ताह की अवधि के वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम कराने, बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा प्रशासन अकादमी और बांग्लादेश लोक प्रशासन प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ मध्य-प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ संकाय विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को अपनाएगा। भारत और बांग्लादेश शासन में नवाचार में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को विकसित करने, सिविल सेवा दिवस कार्यक्रमों, सचिवालय सुधारों व योग्यता को मान्यता देने और शासन को बेंचमार्क करने के लिए कार्यक्रमों को साझा करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र परियोजना प्रबंधन, सार्वजनिक खरीद, नीली अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे शासन के नए प्रतिमानों को कवर करते हुए मध्य प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधन और संकाय विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।एनसीजीजी के पूर्व छात्रों ने एनसीजीजी में अपने मिड-कैरियर कार्यक्रमों को याद किया, जिसने उनकी ज्ञान क्षमताओं को बढ़ाया और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में उनकी दक्षता को समृद्ध किया।
