बिहार में शराबबंदी कहा?? शराब की तो है होम डिलीवरी! शराब के धंधे में आज ,बच्चें,नौजवान और महिलाएं है शामिल, जिनका भविष्य हो रहा चौपट:संतोष मांझी
बिहार में शराबबंदी कहा?? शराब की तो है होम डिलीवरी! शराब के धंधे में आज ,बच्चें,नौजवान और महिलाएं है शामिल, जिनका भविष्य हो रहा चौपट:संतोष मांझीRKTV NEWS/अनिल सिंह 26 अगस्त।हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की उपस्थिति में पटना में शुक्रवार को मौलाना शकील अहमद हाशमी युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हम पार्टी में शामिल हुए ।
डॉ संतोष मांझी ने कहा कि मौलाना शकील अहमद हाशमी युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हम पार्टी में शामिल हुए और भी दूसरे दूसरे दलों से बड़ी संख्या में लोग हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं । आने वाले समय में दूसरे दल से हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले की तायदाद और भी बढ़ने वाली है ।
संतोष मांझी ने शराबबंदी पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं । शराब की तो होम डिलीवरी हो रही है । शराब के धंधे में आज बच्चे, नौजवान युवा एवं महिलाएं भी शामिल है, जिनका भविष्य चौपट हो रहा है । हमें इन लोगों की भविष्य की चिंता है लेकिन सरकार को नहीं।
डॉ संतोष माझी ने कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पूरी तरह फेलियर है और यह सिर्फ गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों को परेशान करने वाली है । जिनके घर में शराब लोग नहीं पीते शराब के बारे में जानते भी नहीं उन गरीब परिवारों को भी शराबबंदी के नाम पर परेशान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शराब बंदी की समीक्षा होनी चाहिए । शराब बंदी के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं ।
डॉ संतोष कुमार सुमन ने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि जातीय जनगणना होने से जनता को लाभ मिलना चाहिए लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना होने से क्या लाभ होगा पहले माननीय मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए।
डॉ संतोष मांझी ने कहा कि जातीय जनगणना के साथ-साथ हमारे राज्य से कितने लोग बाहर काम करते हैं, कितने लोग मैट्रिक और ग्रेजुएशन हैं किस जाति और समाज से, कितने लोगों के पास अपना घर है, सरकार ने इंदिरा आवास के लिए जो जमीन का पर्चा दिया उन पर कितने लोगों का घर बना या नहीं, किस जाति के बच्चे कितने सरकारी स्कूल में कितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किस जाति समाज में कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं इन सभी की गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के साथ-साथ उपरोक्त विषयों की भी सूची बननी चाहिए । जब तक हम गरीबों की मूलभूत संरचनाओं की कमी की गणना नहीं करेंगे तब तक हम उनका विकास कैसे कर पाएंगे ।
शुक्रवार की प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडेय, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कमल परवेज, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो० कमालुद्दीन आदि हम नेता प्रेस वार्ता में शामिल थे ।
