पूर्वी सिंहभूम/जमशेदपुर 07 जुलाई।उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मनरेगा एवं आवास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं पूर्व की योजनाओं को 13 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया । चाकुलिया, गुड़ाबान्दा, डुमरिया एवं पटमदा में मानव दिवस सृजन में 40 फीसदी उपलब्धि पर ज्यादा से ज्यादा योजनायें ग्राम पंयायतों में क्रियान्वित किये जाने का निर्देश देते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रति ग्राम 5 योजना जरूर लें । उन्होने कहा कि अपने ग्राम पंचायत में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा की योजनायें काफी उपयोगी हैं । बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत 3100 एकड़ मे कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त सभी योजनाओं में घेरान का कार्य शुरू कराने का निदेश दिया गया ।
जिला में 182 वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान का निर्माण किया जाना है जिसके विरूद्ध अबतक 166 का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहीं 121 मैदान में चेंजिंग रूम व शौचालय का भी निर्माण हो चुका है। उप विकास आयुक्त द्वारा लंबित योजनाओं को 17.07.2023 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। बहरागोड़ा, चाकुलिया, गोलमुरी -सह- जुगसलाई एवं पटमदा प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूरा हो गया है।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-22 तक लंबित आवासों की समीक्षा की गयी। 233 आवास लंबित पाये गए, लंबित आवासों को 25 जुलाई तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-22 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत प्रखण्ड डुमरिया, बहरागोडा़ एवं चाकुलिया द्वारा विगत 22 दिनों में केवल 7 आवासों पूर्ण कराने पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरिया, बहरागोडा़ एवं चाकुलिया को पंचायत सचिव, प्रखण्ड समन्वयक, स्वयं सेवक एवं अन्य संबंधित कर्मियों के साथ प्रतिदिन बैठक करने तथा लाभुकवार स्थल निरीक्षण करते हुए आवास पूर्णता में प्रगति लाने का निदेश दिया गया । वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 370 के विरूद्ध अबतक 100 प्रतिशत स्वीकृति एवं प्रथम किस्त भुगतान नहीं होने पर उप विकास आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं 2 दिनों के अन्दर 100 प्रतिशत आवास स्वीकृति एवं प्रथम किस्त भुगतान करने का निदेश सभी प्रखण्डों को दिया गया ।
