गिरीडीह:उपायुक्त ने डीसीसी एवं डीएलआरसी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की, केसीसी लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष जोर।

वित्तीय समावेशन एवं सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, बैंकों को बेहतर प्रदर्शन के निर्देश।

RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)19 जून।समाहरणालय सभाकक्ष में आज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (District Consultative Committee-DCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (District Level Review Committee-DLRC) की मार्च 2026 तिमाही की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ, नाबार्ड के डीडीएम, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे।

बैठक के दौरान वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan-ACP) की बैंकवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अलावा सीडी रेशियो (CD Ratio), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi), मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह (SHG) के वित्तपोषण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLC) एवं CFL के माध्यम से संचालित वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में केसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन बैंकों का प्रदर्शन वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया, उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न कल्याणकारी एवं स्वरोजगार आधारित योजनाओं के लाभ से अधिकाधिक पात्र लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान संबंधित विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा एजेंडावार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर लंबित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।