2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह में से, पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
RKTV NEWS/नई दिल्ली 06 मई।एटीएफ की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण एयरलाइंस को हो रहे वित्तीय संकट को देखते हुए, साथ ही हवाई क्षेत्र बंद होने और परिचालन में कमी, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर, जिसके परिणामस्वरूप विमानों का उपयोग कम हो रहा है और नकदी की कमी हो रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को लक्षित ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 5.0 योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई के लिए 100% और गैर-एमएसएमई के साथ-साथ एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना है। यह गारंटी पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, पात्र उधारकर्ताओं को दी गई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा के तहत डिफ़ॉल्ट राशि के लिए है, ताकि वे अल्पकालिक तरलता असंतुलन से निपट सकें।
विमानन क्षेत्र के लिए, इस योजना में विशेष रूप से एयरलाइंस के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह योजना संरचित वित्तीय राहत प्रदान करती है, जिसमें प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹1,000 करोड़ की ऋण सीमा है, और उधारकर्ता द्वारा समतुल्य इक्विटी निवेश के अधीन अतिरिक्त ₹500 करोड़ की राशि भी दी जा सकती है। ऋण की अवधि 7 वर्ष तक होगी, जिसमें पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत शामिल है, जिससे अल्पकालिक तरलता दबाव कम होगा।
ईसीएलजीएस 5.0 की शुरुआत का उद्देश्य मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और एयरलाइनों को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना है। 7 साल की लंबी ऋण अवधि, साथ ही ब्याज के 50% तक को वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित करने का विकल्प, तत्काल पुनर्भुगतान के दबाव को कम करने और नकदी प्रवाह और तरलता में सुधार करने की उम्मीद है।
इस घोषणा पर मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में, भारत की विमानन विकास गाथा आज वैश्विक स्तर पर सुधारों, लचीलेपन और पुनरुत्थान की नींव पर निर्मित एक सफल गाथा के रूप में उभर रही है। और वर्तमान अनिश्चित और अभूतपूर्व परिस्थितियों में, जब दुनिया भर की एयरलाइंस संचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही हैं, भारतीय एयरलाइंस समय पर उठाए गए कदमों के समर्थन से स्थिर बनी हुई हैं—चाहे वह वैश्विक वृद्धि के बीच एटीएफ कीमतों को नियंत्रित करना हो, हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कमी करना हो—और अब सरकार द्वारा एक साहसिक निर्णय लिया गया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी देकर, एयरलाइनें अल्पकालिक तरलता चुनौतियों से निपटने और वैश्विक व्यवधानों के बीच निर्बाध परिचालन बनाए रखने में सक्षम होंगी। यह रोजगार की सुरक्षा, कनेक्टिविटी को बनाए रखने और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, साथ ही एमएसएमई का भी सहायता करेगा।”
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये है। एयरलाइंस के लिए यह ऋण 100% तक होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपये है, बशर्ते कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी हों। गारंटी कवर की अधिकतम अवधि ऋण की अवधि के साथ समाप्त होगी। यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 31.03.2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।
यह योजना विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और परिचालन संबंधी बाधाओं के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होगी, जो एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति को लगातार प्रभावित कर रही हैं। सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाकर, यह ऋणदाताओं का विश्वास बढ़ाएगी, क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार करेगी और परिचालन स्थिरता को बढ़ावा देगी। इससे रोजगार को बनाए रखने, क्षेत्र की क्षमता को संरक्षित करने और यात्रियों पर बढ़ी हुई लागत के बोझ को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के विमानन क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और मजबूती को समर्थन मिलेगा।
