सेविका/ सहायिका के रिक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया को 25 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने का निर्देश।
RKTV NEWS/जमशेदपुर ( पूर्वी सिंहभूम)25 दिसंबर। बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेवाओं, महिला–बाल विकास से संबंधित योजनाओं एवं पोषण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा को लेकर समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर पर संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में कई बिंदुओं पर प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक में निर्देशित किया गया कि रिक्त आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के सभी पदों की चयन प्रक्रिया 25 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके। भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण एवं DMFT योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कराते हुए समयबद्ध रूप से निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबित बिजली कनेक्शन एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था का कार्य 5 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में MTC (माल्न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर) में शत-प्रतिशत SAM बच्चों को भर्ती कर उपचारित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सभी महिला पर्यवेक्षिका का आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को आधार ऑनबोर्डिंग से जोड़ने का निर्देश दिया गया। प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने एवं नियमित संचालन की निगरानी हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सभी सीडीपीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त सभी परियोजनाओं को पोषण ट्रैकर ऐप में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि 03–06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शत-प्रतिशत वृद्धि निगरानी कराते हुए संबंधित डेटा पोषण ट्रैकर ऐप में नियमित रूप से प्रविष्ट किया जाए, ताकि पोषण स्तर की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके।
समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं कन्यादान योजना की प्रगति काफी असंतोषजनक पाई गई, जिस पर बहरागोड़ा एवं धालभूमगढ़ परियोजना के सीडीपीओ को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा लापरवाही की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, सीडीपीओ व अन्य संबंधित पदाधिकारी-कर्मी उपस्थित थे।
