पैक्स अध्यक्षों एवं सचिवों को केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश, वरीय पदाधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण।
RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)24 अक्टूबर।उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में आज खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन की तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन के मानकों तथा केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा मिले और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके।
विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिप्राप्ति केंद्रों, लैम्पस एवं पैक्स के चयन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इनमें संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं होना, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची के साथ न्यायालयीय विवाद नहीं होना तथा पूर्व का कोई बकाया नहीं होना शामिल है। इसके अतिरिक्त नियमित अंकेक्षण, निबंधित किसानों से केंद्र की दूरी, धान भंडारण के लिए गोदाम एवं पर्याप्त भंडारण क्षमता, पूर्व में की गई धान अधिप्राप्ति की मात्रा, केंद्र की क्रियाशीलता तथा धान उत्पादक क्षेत्र में केंद्र की स्थिति जैसे मानकों के आधार पर चयन किया जाएगा।
उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों एवं सचिवों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने केंद्रों पर विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर उपलब्ध आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा औचक रूप से किया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित संस्थाएं निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक योग्य केंद्रों का चयन किया जा सके।
बैठक में केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी निगरानी के लिए जिला प्रबंधक को आवश्यक एक्सेस उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, पीसीएसएपी पोर्टल पर न्यूनतम ग्रेड-4 प्राप्त करना तथा निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चयन प्रक्रिया का आवश्यक मानक बताया गया।
उपायुक्त ने सीएससी प्रबंधक को प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान अधिप्राप्ति योजना के लिए निबंधन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो।
उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान सीधे सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचें, बिचौलियों से बचें तथा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा जिले के सभी पैक्स अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे।
