RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)15 अक्टूबर।आइसा के जिला सचिव जयशंकर प्रसाद और आरवाईए के जिला सचिव निरंजन केशरी ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आरा सदर प्रखंड की भकुरा पंचायत के श्रीनगर स्थित इंदिरा आवासीय प्राथमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति और बच्चों की शिक्षा से जुड़े सवालों को लेकर पिछले दिनों चलाए गए ‘सड़क पर स्कूल’ आंदोलन से उठी मांगों के समाधान के लिए आज, 15 अक्टूबर 2026 को माले-आइसा-आरवाईए का प्रतिनिधिमंडल भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाते हुए निम्नलिखित मांगें रखीं
1. जर्जर विद्यालय भवन को तत्काल ध्वस्त कर नए भवन का निर्माण कराया जाए।
2. नया भवन बनने तक श्रीनगर में ही बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो।
3. विद्यालय तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। वर्तमान में बच्चों को खेतों की पगडंडियों से होकर कीचड़ और पानी के बीच से गुजरना पड़ता है।
4. बच्चों के खेलकूद और शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाए।
5. ग्रामीणों के अनुसार, विद्यालय भवन बहुत पुराना नहीं है। इसलिए भवन निर्माण की प्रक्रिया की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले संवेदक, इंजीनियर और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
6. विद्यालय में शुद्ध पेयजल, पर्याप्त एवं स्वच्छ शौचालय, नियमित साफ-सफाई और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की गारंटी की जाए।
7. बच्चों को समय पर पाठ्य-पुस्तकें, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
8. विद्यालय में मिलने वाले मिड-डे मील की खराब गुणवत्ता को देखते हुए बाहर से एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन के स्थान पर विद्यालय में ही रसोईघर एवं रसोइया की व्यवस्था की जाए तथा निर्धारित मेनू के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने ‘सड़क पर स्कूल’ आंदोलन के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन को लागू करने का सवाल भी उठाया। लिखित आश्वासन में 24 घंटे के भीतर जांच कमिटी गठित करने, जांच कमिटी द्वारा सात दिनों के अंदर तकनीकी रिपोर्ट सौंपने, विद्यालय भवन निर्माण की तिथि घोषित करने तथा चार दिनों के भीतर श्रीनगर में स्कूल संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई थी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पुराने जर्जर विद्यालय भवन को तोड़कर 31 मार्च 2027 तक नए भवन का निर्माण पूरा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीनगर के बच्चों को दूसरे विद्यालय तक लाने-ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों और उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी। साथ ही, विद्यालय भवन गिरने के मामले में दोषी संवेदक और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आइसा और आरवाईए के नेताओं ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जब तक नया विद्यालय भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक बच्चों के लिए सुरक्षित और सुचारु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है।
नेताओं ने कहा कि विद्यालय भवन के निर्माण में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा विभाग अपने लिखित आश्वासन के अनुरूप सभी मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई करे, ताकि श्रीनगर के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
