
RKTV NEWS/चतरा (झारखंड)10 जुलाई।झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या शबनम परवीन ने दो दिवसीय चतरा भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थानों का निरीक्षण किया तथा परिसदन, चतरा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
भ्रमण के प्रथम दिन प्रभारी अध्यक्ष ने सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान भोजन संबंधी मेन्यू को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने, लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा केंद्र का नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रेडी-टू-ईट आपूर्ति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा।
द्वितीय दिन प्रभारी अध्यक्ष ने प्रतापपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, मेन्यू के अनुपालन, अंडा एवं फल वितरण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकांश संस्थानों में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। जहां आवश्यक सुधार की आवश्यकता पाई गई, वहां संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पोषण व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
इसके उपरांत परिसदन, चतरा में आयोजित समीक्षा बैठक में क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त बिंदुओं, प्रधानमंत्री पोषण योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली तथा आयोग में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। प्रभारी अध्यक्ष ने संबंधित पदाधिकारियों को आयोग में लंबित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करते हुए 15 दिनों के भीतर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड विभिन्न कारणों से निष्क्रिय अथवा विलोपित हो गया है, उनकी जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाते हुए पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अभिषेक पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
