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केन्‍द्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने पर जोर दिया गया।

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भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्‍द्र के रूप में विकसित करने के लिए बजट में अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये परिव्‍यय के...
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सीमा शुल्‍क तथा केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क के लिए बजट प्रस्‍तावों का उद्देश्‍य प्रशुल्‍क संरचना को और सरल करना, घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना है: केंद्रीय वित्‍त मंत्री

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केंद्रीय बजट 2026-27 ऊर्जा परिवर्तन तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीमा-शुल्‍क में कई बुनियादी छूटों का प्रस्‍ताव करता है। नागरिक तथा रक्षा विमानन में विनिर्माण...
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केंद्रीय बजट 2026-27 में बॉयोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्‍थ्‍य सेवाओं को आधुनिक बनाने हेतु रणनीति) का प्रस्‍ताव किया गया।

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वर्तमान में कार्यरत संबद्ध स्‍वास्‍थ्‍य पेशेवर (एएचपी) संस्‍थानों का उन्‍नयन किया जाएगा और अगले पांच वर्षों में एक लाख नए एएचपी जोड़े जाएंगे। निजी क्षेत्र...
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निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्‍य वस्‍तुओं पर प्रशुल्‍क दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया गया।

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विशेष तौर पर कैंसर पीडि़त रोगियों के लिए 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्‍क में छूट दी जाएगी। 7 अतिरिक्‍त असाधारण रोगों के...
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एमएसएमई के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय बजट में चार उपायों का प्रस्ताव।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि का प्रस्ताव रखा है, इसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों...
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केन्‍द्रीय बजट 2026-27 में प्रस्‍ताव रखा गया है कि भारत विस्‍तार-एक बहुभाषीय एआई टूल किसानों की खेती की उत्‍पादकता बढ़ाएगा, किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगा और परामर्श सहायता के माध्‍यम से जाखिम को कम करेगा।

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15000 माध्‍यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यायलों में एनिमेशन, वीजुअल इफेक्‍ट, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं भारत की ऑरेंज इकोनॉमिक को बढ़़ावा देंगे। केन्‍द्रीय...
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सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये की गई।

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सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर को एक स्‍वचालित नियम-आधारित प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली 01 फरवरी।केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य...
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सभी सीमा-शुल्‍क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्‍लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्‍क एकीकृत प्रणाली दो वर्ष में शुरू की जाएगी।

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विशिष्‍ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्‍क मुक्‍त किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली...
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्‍यक्ष कर प्रस्‍तावों में दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा।

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कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्‍ताव जिससे प्रक्रियाओं के दोहराव से बचा जा सके और व्‍यवसाय में सुगमता को बढ़ावा दिया जा...
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आयकर अधिनियम-2025, 1 अप्रैल, 2026 से होगा प्रभावी।

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स्क्रैप और खनिजों के लिए टीसीएस दरों को तर्क-संगत रूप देकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। उदारीकृत रेमिटेंस योजना के तहत शिक्षा व इलाज हेतु रेमिटेंस...