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Category : Breaking News

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एमएसएमई के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय बजट में चार उपायों का प्रस्ताव।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई निधि का प्रस्ताव रखा है, इसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों...
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केन्‍द्रीय बजट 2026-27 में प्रस्‍ताव रखा गया है कि भारत विस्‍तार-एक बहुभाषीय एआई टूल किसानों की खेती की उत्‍पादकता बढ़ाएगा, किसानों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करेगा और परामर्श सहायता के माध्‍यम से जाखिम को कम करेगा।

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15000 माध्‍यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यायलों में एनिमेशन, वीजुअल इफेक्‍ट, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं भारत की ऑरेंज इकोनॉमिक को बढ़़ावा देंगे। केन्‍द्रीय...
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सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये की गई।

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सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर को एक स्‍वचालित नियम-आधारित प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली 01 फरवरी।केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य...
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वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक कैपेक्स प्रस्तावित।

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7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, एक समर्पित मालवाहक गलियारा और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित। इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड से निजी डेवलेपरों के विश्वास को बढ़ावा...
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सभी सीमा-शुल्‍क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्‍लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्‍क एकीकृत प्रणाली दो वर्ष में शुरू की जाएगी।

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विशिष्‍ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्‍क मुक्‍त किया जाएगा। RKTV NEWS/नई दिल्ली...
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्‍यक्ष कर प्रस्‍तावों में दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा।

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कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्‍ताव जिससे प्रक्रियाओं के दोहराव से बचा जा सके और व्‍यवसाय में सुगमता को बढ़ावा दिया जा...
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आयकर अधिनियम-2025, 1 अप्रैल, 2026 से होगा प्रभावी।

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स्क्रैप और खनिजों के लिए टीसीएस दरों को तर्क-संगत रूप देकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। उदारीकृत रेमिटेंस योजना के तहत शिक्षा व इलाज हेतु रेमिटेंस...
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प्रत्यक्ष कर में सुधारों द्वारा जीवन जीने की सरलता : केंद्रीय बजट 2026-27

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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा किसी साधारण व्यक्ति को अधिनिर्णित ब्जाज को आयकर से छूट दी जाएगी। छोटे करदाताओं को एक निम्न अथवा शून्य कटौती...
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केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की ओर ‘सबका साथ सबका विकास’ के कर्तव्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: केंद्रीय वित्त मंत्री

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किसानों की आमदनी बढ़ाने, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में लक्षित प्रयास पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान...
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केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव।

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प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति के लिए कटौती की अनुमति। नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश...