नारनौल/हरियाणा 22 नवंबर। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। अगर कोई भी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में लोगों को सेवाएं देने में असफल रहता है तो न केवल उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि बार-बार ऐसा होने पर विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी की जाएगी।
श्री गुप्ता आज सभागार भवन में जन संवाद व हरियाणा सेवा अधिकार कार्य की अधिसूचना में अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली (आस) के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इन नागरिकों ने सरकार की इस प्रणाली की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का गठन करके कार्यालयों में वर्क कल्चर में बदलाव लाने का कार्य किया है।
अनुसूचित सूची के लाभार्थियों के जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित जितने भी जनप्रतिनिधियों के जन संवाद कार्यक्रम में आवेदन आए हैं उन्हें जन भावना की नजर से देखा जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत ही संजीदा है। पूरे प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए अब तक 36 हजार आवेदन आए हैं जिनमें से 4500 जिला महेंद्रगढ़ से आए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम हो सकने वाले हैं, वे तुरंत किया जाएं। किसी भी कारण से लटकाया व भटकाया न जाए। अगले तीन माह बाद वे फिर से समीक्षा बैठक करेंगे, तब तक सभी शिकायतों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है। इसके तहत प्रदेश में 655 तरह की सेवाएं व योजनाएं अब तय समय में देना जरूरी है। अब अगर निर्धारित समय पर काम नहीं होगा तो ऑटो अपील प्रणाली के तहत अपने आप अपील हो जाएगी। ऑटो अपील के संबंध में वे खुद भी कुछ मामलों का स्वत: संज्ञान लेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी नरेंद्र पाल मालिक ने सरकार द्वारा अधिसूचित की गई सेवाओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी।
