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डॉ. मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकूला में सीजीएचएस वेलनेस केंद्र का उद्घाटन किया।

चंडीगढ़/पंजाब 09 जून।भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराना सरकार की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार सरकार के लिए एक फोकस क्षेत्र बन गया है जिससे कि लोग देश में कहीं भी रहें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें।” केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ और पंचकूला में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों का उद्घाटन करते हुए चंडीगढ़ की संसद सदस्य श्रीमती किरण खेर और पंचकुला से विधायक तथा हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की उपस्थिति में यह बात कही। यह पंचकुला को सीजीएचएस सुविधाओं वाला 80वां शहर बनाएगा जो शहर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।चंडीगढ़ में पहले से ही 47000 पंजीकृत लाभार्थियों के साथ एक सीजीएचएस वेलनेस केंद्र था। दूसरे वेलनेस केंद्र के खुलने से लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि कार्य का भार अब दो वेलनेस केंद्रों के बीच बंट हो जाएगा और प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा और नागरिकों के लिए जीवन सरल हो जाएगा।
डॉ. मांडविया ने देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा, “पेंशनभोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिलिंग और प्रतिपूर्ति चक्र को पहले से ही बहुत सरल बना दिया गया है, यह आगे जाकर और तेज तथा आसान हो जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि सीजीएचएस प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समेकित कर दिया गया है और शीघ्र ही सीजीएचएस को भारत के 100 शहरों तक विस्तारित करने के हमारे लक्ष्य के साथ भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच में और वृद्धि होगी। मोदी सरकार के निर्धन केंद्रित दृष्टिकोण पर फोकस करते हुए उन्होंने यह भी कहा “निर्धनों को समान रूप से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की सुविधा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार के लिए हमेशा ही प्राथमिकता रही है, जैसा कि आयुष्मान भारत की सफलता से स्पष्ट है।इन दो वेलनेस केंद्रों के खुलने से न केवल चंडीगढ़-पंचकुला-मोहाली ट्राइसिटी क्षेत्र में बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

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