शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात करें एसडीएम और तहसीलदार, फीडबैक असंतुष्ट मिलने पर तय होगी जिम्मेदारी।
राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी गंभीर, लक्ष्य से पीछे विभाग होंगे जवाबदेह।
बैठक में अनुपस्थित जीएम डीआईसी का वेतन रोकने के निर्देश, विद्युत विभाग को दिया कारण बताओ नोटिस।
खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं, विभाग स्वयं का प्रदर्शन सुधारें वरना होगी कार्रवाई।
शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र करे निस्तारण।
RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)18 जुलाई।कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों को जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनके सापेक्ष राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कर-करेत्तर, वाणिज्य कर, स्टांप एवं निबंधन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन/मंडी समिति समेत अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित राजस्व वादों की शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें, अमीन को वसूली के लिए क्षेत्र में भेजें और तहसीलदार भी स्वयं क्षेत्र में निकले, जिससे राजस्व वसूली में तेजी आए।
बैठक के दौरान बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आरसी यानि रिकवरी सर्टिफिकेट के सबसे बड़े बकायेदारों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बिजली बिलों में सबसे अधिक बकाया की वसूली के लिए भी निर्देशित किया। वाणिज्य विभाग को कहा कि पुरानी आरसी बार-बार तहसील में न भेजें, इनका निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए।
समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यों में सुधार लाएं और प्रदेश रैंकिंग में अच्छी स्थिति सुनिश्चित करें। जिला उद्योग केंद्र से जीएम की बैठक में अनुपस्थिति पर उनका वेतन रोके जाने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों को अधिकारी स्वयं देखें, फीडबैक असंतुष्ट मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उपजिलाधिकारी व तहसीलदार शिकायतकर्ताओं से खुद बात करें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लंबित मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। आय एवं जाति प्रमाण पत्र समय से बनाए जाएं और लंबित न रहें।
जिलाधिकारी ने लेखपालों द्वारा कार्य में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़ौत के दो लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई क्योंकि उनका कार्य अच्छा नहीं पाया गया। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि एक वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का शीघ्र निस्तारण करें।
मंडी रैंकिंग खराब होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 18 से 70 वर्ष तक के किसानों की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उनके विधिक वारिसों को आर्थिक सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5 लाख तथा दिव्यांग होने पर ₹1.25 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
