नई दिल्ली/19 जनवरी।केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की।इस दौरान श्री गोयल ने तकनीकी वस्त्र उत्पादों के स्वदेशी विकास को बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
वस्त्र मंत्रालय ने 11 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिनमें 9 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, मशीन विकास पर 1 परियोजना और उपकरण विकास पर 1 परियोजना शामिल है, जिसका मूल्य लगभग है 103 करोड़ रुपये है। इनमें से एक परियोजना रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर के विकास पर केंद्रित परियोजना तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
परियोजनाओं में तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रोटेक की 2, मेडिटेक की 2, मोबिलटेक की 2, बिल्डटेक की 1, स्मार्ट टेक्सटाइल की 2 और सस्टेनेबल टेक्सटाइल की 1 परियोजना सम्मिलित है।
अनुमोदित परियोजनाओं में, अनुसंधान परियोजनाओं का नेतृत्व वैज्ञानिक और औद्योगिके अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (एनएएल), अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए), नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एनआईटीआरए), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी)-मुंबई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)-जालंधर, कलरजेट इंडिया लिमिटेड सहित संस्थानों और अनुसंधान निकायों द्वारा किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास उत्पादों की समीक्षा, भारत में तकनीकी वस्त्र शिक्षा में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम करने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदनों की स्थिति (राउंड- II), जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन, वस्त्र मंत्रालय द्वारा, अनुसंधान एवं विकास के पेटेंट दिशानिर्देश, एनटीटीएम के तहत आउटरीच गतिविधियां और कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।
वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, व्यय विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और अन्य मंत्रालयों के सदस्य और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित सदस्य बैठक में सम्मिलित हुए।
