गढवा/झारखंड 20 अक्टूबर।गढ़वा जिलान्तर्गत मोबाइल टॉवर निर्माण करने वाले रिलाइंस जियो इंफराटेल, एटीसी, सुमीत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, रिलायंस इन्फोकॉम, टॉवर विजन, एसेंड टेलीकॉम, भारती इंफराटेल एवं इंडस कंपनी द्वारा कुल जिले में 263 मोबाईल टॉवर का निर्माण किया गया है। मोबाइल टॉवर निर्माण की सूचना इन कंपनियों द्वारा श्रम विभाग को नहीं दी गई साथ ही मोबाइल टॉवर का निर्माण लागत का कुल 01 प्रतिशत राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अन्तर्गत विभाग के खाते में जमा की जानी चाहिए। इसकी सूचना स्थानीय श्रम कार्यालय को दी जानी चाहिए थी। परंतु ना तो इन कंपनियों के द्वारा मोबाइल टॉवर के निर्माण की सूचना और ना ही उपकर की राशि जमा करने की सूचना कार्यालय को दी गई है।
इस संबंध में श्रम अधीक्षक का कार्यलय, गढ़वा द्वारा सभी मोबाइल कंपनियों का नोटिस जारी की गई थी, परंतु किसी भी कंपनी ने उपकर राशि विभाग के खाते में जमा करने की सूचना नहीं दी है, जिस कारण सभी कंपनियों पर निर्माण लागत का 1% राशि विभाग के खाते में जमा करने हेतु आदेश पारित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि गढ़वा जिला में कुल 263 मोबाइल टावर का उपकर राशि इस प्रकार है:-
*रिलाइंस जियो इंफराटेल- तीन लाख पचासी हजार रू०*
*एसेंड टेलिकॉम कॉरपरेशन प्रा० लि०- एक लाख पांच हजार रू०*
*भारती एयरटेल लि०- पंद्रह लाख पांच हजार रू०*
*टावर विजन – पैतीस हजार रू०*
*इंडस टावर लि० – सोलह लाख अस्सी हजार रू०*
*एटीसी टेलिकॉम कॉरपरेशन प्रा० लि०- तेरह लाख तीस हजार रू०*
*सुमीत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० – दस लाख पचासी हजार रू०*
*रिलायंस इन्फोकॉम – तीस लाख अस्सी हजार रू०*
*कुल 92 लाख 5 हजार रु०, यदि एक माह के अन्दर उपरोक्त कंपनियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की राशि बोर्ड के खाते में जमा नहीं की जाती है तो निलामवाद दायर कर पैसा वसूलने की कार्रवाई की जाएगी जिले के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि जिलान्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है। तो निर्माण लागत का 1% राशि विभाग के खाते में जमा कर इसकी सूचना श्रम विभाग को दी जानी चाहिए अन्यथा 2% ब्याज के साथ वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।
