RKTV NEWS/देहरादून (उत्तराखंड)05 जून।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को राजभवन में होटल एसोसिएशन, नैनीताल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नैनीताल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं, अवस्थापना विकास से जुड़ी समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।
राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य और झील पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं, और इनकी लोकप्रियता देश-विदेश तक फैली है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में आधुनिकता लाने और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन (क्वालिटी टूरिज्म) को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में पार्किंग की समस्या पर राज्यपाल ने कहा कि छोटी-छोटी पार्किंग सुविधाएं, मल्टीस्टोरी पार्किंग और रोपवे जैसे विकल्पों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेट्रोपोल को अस्थायी रूप से राज्य सरकार को आवंटित किया गया है तथा रक्षा संपदा की भूमि को पार्किंग उपयोग हेतु प्रयास जारी हैं। इससे पार्किंग की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा।
राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल की झील इस क्षेत्र की आत्मा है और इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाइड्रोग्राफर ऑफिस, देहरादून द्वारा झील का तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है, जिससे झील की स्थिति का समुचित आकलन कर उसके संरक्षण हेतु वैज्ञानिक कदम उठाए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी बल दिया।
बैठक के दौरान होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को कई सुझाव और समस्याओं से अवगत कराया। इनमें नैनीताल शहर की पार्किंग क्षमता बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, रक्षा संपदा की भूमि को पार्किंग हेतु उपयोग में लाने, वैकल्पिक पेयजल स्रोतों की तलाश, सीवर प्रणाली का सुधार, पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार, कुमाऊंनी संस्कृति को स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से बढ़ावा देने, रूरल आर्ट कमीशन की स्थापना तथा हॉर्टीकल्चर पर्यटन को प्रोत्साहन जैसे विषय प्रमुख थे।
राज्यपाल ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन विषयों को संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और जहां संभव हो, शीघ्र अमल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सुझावों पर कार्य पहले से ही प्रारंभ हो चुका है।
