विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता की गई निर्धारित, इसके अनुरूप कार्य करें सभी पदाधिकारी, साप्ताहिक प्रगति की होगी समीक्षा : डीएम
RKTV NEWS/सारण (छपरा) 07 अक्टूबर।जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर प्राथमिकता का निर्धारण किया गया। निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप कार्य प्रगति की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी।
न्यायालय से संबंधित मामले, भूमि विवाद के मामले, आपदा से संबंधित मामले, आरटीपीएस के एक्सपायर मामले, आधार केन्द्रों के संचालन, क्षेत्र भ्रमण के दौरान कार्यालयों/योजनाओं की जाँच आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया।
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में गंगा नदी के तटवर्ती प्रखंडों में विगत माह में उत्त्पन्न बाढ़ की स्थिति के आलोक में सभी बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को नियमानुसार सहाय्य अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे सभी पीड़ितों की सूची को आपदा संपूर्ती पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया। गंडक नदी बेसिन के निकटवर्ती प्रखण्डों में फसल क्षति से संबंधित रिपोर्ट अविलंब भेजने का निदेश कृषि विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया।
नीलाम पत्र से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए प्रत्येक सप्ताह दो दिन मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को दिया गया। वर्तमान में जिला में 37 नीलाम पत्र पदाधिकारी अधिकृत हैं। 28 अन्य पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है।
सभी अंचलों में म्युटेशन एवं परिमार्जन के आवेदनों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर पेयजल एवं शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये सरकारी जमीन चिन्हित कर अनपात्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं राजस्व कर्मचारी साथ बैठकर जमीन चिन्हित कर सीओ को जानकारी देंगे तथा सीओ इस संबंध में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में हर घर नल का जल, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण/उपलब्ध जनसुविधा आदि की जाँच करने का निदेश दिया गया। वरीय अधिकारियों को प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की जाँच सुनिश्चित करने को कहा गया।
गृह विभाग से संबंधित मढ़ौरा उपकारा, थाना भवन, ट्रैफिक थाना, साइबर थाना आदि के निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, भवन/विद्युत विभाग के अभियंताओं, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों को सभी पूजा पंडालों का भ्रमण कर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में उपविकास आयुक्त, नगर आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे।
