दरभंगा/बिहार 12 दिसम्बर।मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग दीपक सिंह, राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक एन श्रवण एवं सभी जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक-सह-सचिव सहकारिता विभाग (अ. प्र.) ने बताया कि 01 नवम्बर से कोसी एवं पूर्णिया क्षेत्र तथा 15 नवम्बर से संपूर्ण बिहार में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई, जो 15 फरवरी तक चलेगा।
कुल 45 लाख मिट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 42.04 लाख मिट्रिक टन धान 4.68 लाख किसानों से अधिप्राप्ति की गई थी, जिनमें 1.88 लाख रैयती किसान थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, वर्तमान में अधिप्राप्ति की गति में तेजी लाने की आवश्यकता है।
अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने बताया कि चावल मिलों का सत्यापन एवं टैगिंग जल्द से जल्द सभी जिलों में कर लिया जाए, साथ ही पैक्स को कैश क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।
इसके साथ ही सभी चयनित पैक्स को सक्रिय कर दिया जाए और जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से किया जाए।
बैठक में बताया गया कि धान अधिप्राप्ति बायोमैट्रिक्स प्रणाली के आधार पर की जाएगी, संबद्ध चावल मिल को बिजली कनेक्शन रखना अनिवार्य होगा। धान की ढुलाई करने वाली गाड़ी जीपीएस युक्त होगी तथा किसानों को भुगतान 48 घंटे के अंदर करना है। वर्तमान वर्ष में 80 प्रतिशत अधिप्राप्ति उसना चावल के लिए किया जाना है।
दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी राजीव रौशन,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, संयुक्त निदेशक जन-संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं सभी संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
