गया/बिहार 13 नवंबर। जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की गई।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हल्का वार कैंप लगाकर आधार सीडिंग करवाये। छठ पर्व के अवसर पर अधिकांश लोग अपने घर पर छुट्टियां मनाने आते हैं। इस दौरान अच्छा विकल्प है कि आसानी से आधार सीडिंग किया जा सकता है। उन्होंने छठ पर्व तक सभी राजस्व कर्मचारी को हल्कावार लगातार कैंप करवाने का निर्देश दिए। आधार सेटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि आधार सेटिंग होने से उनके जमीन के कागजात के साथ कोई अन्य व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जमीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो संबंधित जमीन के मालिक के पास एसएमएस के माध्यम से उन्हें महत्वपूर्ण मैसेज के सहारे अलर्ट आएगा।
जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी भूमि मालिकों से अपील किया है कि छठ पर्व के पहले अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी या राजस्व कर्मचारी से समन्वय कर आधार सीडिंग का कार्य करवा ले। आधार सीडिंग होने से आपके जमाबंदी को और सुरक्षित रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सीधे आपके मोबाइल के माध्यम से एसएमएस आएगा।
आधार सीडिंग में डोभी, खिजरसराय, टनकुप्पा ने काफी अच्छा प्रगति हासिल किया है। उसी प्रकार अन्य सभी अंचलों में प्रगति की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्र के लोगों को आधार सीडिंग के लिए लगातार जागरूकता करवाने का निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन म्यूटेशन पेंडिंग की प्रगति के संबंध में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी के लॉगइन में कोई भी म्यूटेशन का आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करावे साथ ही यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन म्यूटेशन का कार्य सुनिश्चित करावे। उन्होंने सभी भूमि सुधार उपसहार्ता को निर्देश दिया कि अपने अधीनस्थ सभी अंचल कार्यालय का हर माह हल्कावार निरीक्षण एवं कागजातों का जांच करें।
सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र में सरकारी जमीन के अतिक्रमण हटवाने में तेजी लावे।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को कहा कि महादलित शेड योजना के तहत 500 से अधिक महादलित आबादी वाले टोले में महादलित शेड योजना के तहत शेड निर्माण किया जाना है। इसके लिए अपने क्षेत्र के उन महादलित बस्तियों की सूची निश्चित रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करावे।
उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में अधिकांश मामले जमीन से संबंधित प्राप्त होते हैं। उन सभी मामलों को संबंधित आंचल में भेजा जाता है। उन संबंधित सभी मामलों को पूरी अच्छी तरह से सुनवाई कर नियमानुसार मामलों का समाधान करवाये, बिना कारण आवेदनों को पेंडिंग ना रखें।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी एव सभी राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।
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