जिलाधिकारी ने खनन रॉयल्टी के भुगतान एवं जप्त बालू का कार्य एजेंसियों के माध्यम से उपयोग को लेकर की बैठक।
RKTV NEWS/छपरा (सारण)07 मार्च।सभी तकनीकी कार्यकारी विभागों को रॉयल्टी की राशि अविलंब जमा करनी होगी। अवैध कारोबार में जप्त बालू का उपयोग सभी तकनीकी कार्यकारी विभाग निर्धारित एसओआर पर सुनिश्चित करें। उक्त बातें जिलाधिकारी अमन समीर ने कही। वह गुरुवार को खनन विभाग एवं विभिन्न तकनीकी कार्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
खनन विभाग को विभिन्न कार्यकारी तकनीकी विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के माध्यम से रॉयल्टी की राशि प्राप्त होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सारण जिले के लिए 22 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित है। अद्यतन लगभग 5 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्राप्त हुई है।जिलाधिकारी ने सभी विभागों को रॉयल्टी की राशि अविलंब जमा कराने का निदेश दिया।
बताया गया कि बालू के अवैध कारोबार एवं परिवहन को लेकर जिला में लगभग 50 लाख घनफिट (सीएफटी) पीला बालू जप्त किया गया है। इस जप्त बालू का उपयोग विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के निर्माण में किया जायेगा। इसके लिये सभी तकनीकी कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निदेश दिया गया। परियोजना का कार्य करने वाले संवेदक निर्धारित एसओआर दर पर जप्त बालू प्राप्त कर इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला खनिज विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न तकनीकी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
