जिले में अगले 7 दिन चलेगा सीमांकन सप्ताह ।
RKTV NEWS/उज्जैन(मधयप्रदेश)19 जून।जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनीयों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित समसामयिक विषयों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे उपस्थित रहें। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम,नगरीय क्षेत्र में संबंधित निकाय और निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी।
अपर कलेक्टर और एसडीएम भी फील्ड पर जाएं
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में अगले 7 दिन सीमांकन सप्ताह चलाएं। सुनिश्चित करें कि सीमांकन के प्रकरणों में तिथि निर्धारित कर उनका सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। सीमांकन के कुल प्रकरणों में 10 प्रतिशत प्रकरणों का संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा फील्ड पर जाकर समीक्षा की जाए। इस प्रकार 5 प्रतिशत प्रकरणों का संबंधित एसडीएम और 2 प्रतिशत प्रकरणों का अपर कलेक्टर द्वारा अवलोकन किया जाएगा।
कलेक्टर स्वयं देखेंगे प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि वे स्वयं भी फील्ड पर जाकर सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता देखेंगे। सभी एसडीएम पटवारियों के साथ बैठक आहूत कर उन्हें दिशा निर्देशों से अवगत कराएं और सीमांकन के प्रकरणों में निर्धारित तिथि की तामिली कराया जाना सुनिश्चित करें।
किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करें
आगामी दो दिनों में सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में किसान संगठनों की बैठक आयोजित कर उन्हें आगामी खरीफ सीजन के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दें और उसके लाभों से भी अवगत कराएं।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत है जिनमें ग्रामीण का में परंपरागत मार्ग अवरुद्ध किया गया हो उनमें त्वरित कार्रवाई कर मार्ग को खुलवाएं। ऐसी शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए।
