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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और चल रहे विशेष अभियान 5.0 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना सुरक्षा मंत्रालय की पहल को बढ़ावा देने के लिए 8 अक्टूबर को सीएसओआई में साइबर सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

RKTV NEWS/नई दिल्ली 09 अक्टूबर।प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई), विनय मार्ग, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना से प्रेरित थी। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहलों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक ई-गवर्नेंस प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत साइबर बुनियादी प्रणाली की आवश्यकता पर बल देना था।
कार्यशाला का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव के स्वागत भाषण एवं संदर्भ निर्धारण के साथ हुआ।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित साइबर स्वच्छता कार्यशाला में अपने संबोधन में आज की डिजिटल दुनिया में डेटा के ज़िम्मेदार और विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तियों और संगठनों के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो एक स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित साइबर वातावरण सुनिश्चित करती हैं जिससे समुचित डिजिटल लचीलापन और ऑनलाइन प्रणालियों में विश्वास मज़बूत होता है।
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने सीईआरटी-इन द्वारा साइबर लचीलेपन के लिए की गई पहलों पर चर्चा की और साइबर लचीलेपन की अवधारणा को साइबर खतरों के जवाब में पूर्वानुमान लगाने, उनका सामना करने, उनसे उबरने और विकसित होने की क्षमता के रूप में विस्तार से बताया।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने ई-ऑफिस एनालिटिक्स के उपयोग और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वीपीएन के उपयोग की समीक्षा करने, प्रत्येक स्तर पर गैर-उपयोगकर्ताओं की पहचान करने और उचित सत्यापन के बाद निष्क्रिय खातों को निष्क्रिय करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागों से आंशिक फाइलों के प्रसार से बचने और ई-फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की प्रणाली विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने ई-ऑफिस के कुशल संचालन के लिए चार का औसत विशिष्ट स्तर बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
सीईआरटी-इन के वैज्ञानिक-जी एसएस शर्मा ने सरल लेकिन प्रभावी साइबर स्वच्छता प्रणाली जैसे सुरक्षित पासवर्ड बनाए रखना, क्लिक करने से पहले लिंक की प्रामाणिकता की पुष्टि करना और वेबसाइटों के सुरक्षा प्रमाणपत्रों की जांच करना आदि पर चर्चा की।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वैज्ञानिक-जी अंजलि ढींगरा ने ई-ऑफिस में एप्लीकेशन सुरक्षा पर चर्चा की तथा सिस्टम और उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्तरित सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, मजबूत प्रमाणीकरण और निगरानी उपायों पर प्रकाश डाला।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ निदेशक (आईटी) अनिल बंसल ने भविष्य पोर्टल पर चर्चा की जो केंद्रीय मंत्रालयों में पारदर्शी, जवाबदेह और समय पर पेंशन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल 99 मंत्रालयों, 1,037 कार्यालयों और 9,590 डीडीओ को कवर करता है, लगभग 3 लाख पीपीओ जारी करता है और एनईएसडीए 2021 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री संजीव सक्सेना ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जो नागरिक शिकायतों को प्राप्त करने, उन पर नज़र रखने और उनका समाधान करने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली है।
कार्यशाला का समापन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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