PM JANMAN योजना के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के सभी घटक प्रभावी रूप से धरातल पर कार्यान्वित हो:संयुक्त सचिव
“आदि कर्मयोगी अभियान” आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है:- जिला उपायुक्त,रामनिवास यादव
जिले के सभी प्रखंडों में अभियान के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन निरंतर प्रगति पर है तथा प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है:उपायुक्त
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड )09 अक्टूबर।समाहरणालय सभागार में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव बी० एन० प्रसाद की अध्यक्षता में PM JANMAN, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, NREP, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, आरईओ, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में संयुक्त सचिव बी० एन० प्रसाद ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि PM JANMAN योजना के लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के सभी घटक प्रभावी रूप से धरातल पर कार्यान्वित हों। आगे उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस दिशा में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि “आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के बीच क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार की ओर से चल रही योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही इस अभियान का लक्ष्य है।
” उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं।
बैठक में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि PM-JANMAN एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा किया गया तथा लक्ष्य अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में अभियान के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन निरंतर प्रगति पर है तथा प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।आगे उपायुक्त ने कहा कि “आदि कर्मयोगी अभियान” आदिवासी बहुल गांवों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा लोगों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA JGUA) भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत गिरिडीह जिले के 09 प्रखंडों के 143 गांवों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों को इस अभियान से लक्षित किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत वैसे ग्रामों का चयन किया गया है जिनके कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो और उसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से अधिक हो, तथा एस्पिरेशनल ब्लाक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के वैसे ग्राम जहां पर जनजातियों की कुल संख्या 50 या उससे अधिक हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में कुल 08 पीवीजीटी क्षेत्र हैं, जिसमें बगोदर प्रखंड में 03, सरिया प्रखंड में 03 तथा गांवा प्रखंड में 02 शामिल है। उन सभी बिरहोर परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी प्राथमिकता के साथ दिलाया जाय।
