ग्राम प्रधानों के मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें, योग्य आवेदकों को समय पर मिले जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र।
RKTV NEWS/दुमका(झारखंड)17 अक्टूबर।समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, आंतरिक संसाधन, आपदा प्रबंधन, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय उच्च पथ, रेलवे, भू-अर्जन सहित अन्य संबंधित योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने तथा विकास योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया।
ग्राम प्रधानों के मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें
राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने ग्राम प्रधानों के लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं हो तथा सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी की जाए।
आपदा प्रभावितों को नियमानुसार मिले मुआवजा
आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को आपदा से संबंधित लंबित आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पात्र लाभुकों को देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने में संवेदनशीलता एवं तत्परता बरती जाए।
जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों का करें निष्पादन
जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्थिति की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी योग्य आवेदकों को यथाशीघ्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। किसी भी पात्र आवेदक का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
भू-अर्जन के मामलों में रैयतों का भुगतान लंबित नहीं रहे
भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमानुसार देय मुआवजे का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन से जुड़े मामलों में रैयतों के भुगतान को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए तथा संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए।
सड़क मरम्मत कार्य में तेजी लाने का निर्देश
सड़क निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दुमका–बासुकीनाथ पथ सहित अन्य खराब सड़कों की मरम्मत अविलंब कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति दुरुस्त रखी जाए, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
कार्य प्रगति धीमी रहने पर जताई नाराजगी
विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति धीमी रहने पर उपायुक्त ने जरमुंडी के सीओ, सीआई एवं संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
उपायुक्त ने अगले तीन माह तक सीओ, सीआई एवं उनकी पूरी टीम का आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) रद्द करने का भी निर्देश दिया, ताकि लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में उपायुक्त ने अन्य विभागीय कार्यों एवं परियोजनाओं की भी समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने को कहा।
